राज्य अन्न आयोगासाठी सरकारवर बडगा

आदेश देऊनही गेली सहा वर्षे राज्य अन्न आयोग स्थापन न करणाऱ्या राज्य सरकारला तो स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून १६ सप्टेंबपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतरही आयोग स्थापन करण्यात आला नाही, तर आम्हीच तो करू, असा इशाराही न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिला होता.

अलका कांबळे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे  यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आपल्याला आयोग स्थापन करण्याबाबत काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही, असे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच नेमकी स्थिती विशद करण्यासाठी आठवडय़ाची मुदतही मागण्यात आली. न्यायालयाने मात्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. या आयोगांची आवश्यकता का भासली, त्याबाबतचे कायदे का करण्यात आले हे समजावून सांगताना पुढील चार आठवडय़ांत राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यात आला नाही, तर मुख्य सचिवांवर अवमान कारवाई करण्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.

राष्ट्रीय अन्य सुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात अन्न आयोग स्थापन करणे अनिवार्य आहे. राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे शोधून त्यांना प्राधान्याने सवलतीच्या वा मोफत अन्नधान्याचा लाभ देण्याची जबाबदारी आयोगावर असणार आहे.

हमी देऊनही टाळाटाळ

२०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने प्रत्येक राज्यात अन्न आयोग स्थापन करणे बंधनकारक करूनही राज्य सरकारने ते स्थापन केलेले नाही. २०१६ मध्ये तर राज्य सरकारने तीन महिन्यांत अन्न आयोग स्थापन करण्याची हमी न्यायालयाला दिली होती. परंतु अद्यापपर्यंत हा आयोग स्थापन केलेला नाही.