महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा, कामामध्ये ढवळाढवळ करणे, निर्णयात फेरफार आणि नियोजनाबाबत अविश्वास दाखवत राज्य सरकार  महानगरपालिकांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्षांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. याबाबत विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शहर नियोजनाबाबत राज्य सरकार पालिकेला विश्वासात घेत नाही. उलट पालिकेच्या कारभारात ढवळाढवळ केली जात आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.  
स्वायतत्तेवर गदा
शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर आहे. मात्र शहर नियोजनाबाबत राज्य सरकारने एमएमआरडीए प्राधिकरणामार्फत  पालिकेच्या स्वायतत्तेवर गदा आणली आहे. जे. व्ही. एल. आर, सांताक्रूझ-चेंबूर जोड रस्ता, स्कायवॉक यांची उभारणी ही कामे पालिकेची असताना ती एमएमआरडीएकडे सोपवण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारने तत्कालीन महापौर व आयुक्तांना विश्वासात घेतले नाही, असे आरोप पत्रात करण्यात आले आहेत.
अधिकारांचे उल्लंघन
पालिकेच्या प्रमुख लेखापरीक्षकाचे पद सरकारने स्वतच्या अखत्यारीत आणले तसेच कोणत्याही विभागात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी भरण्याचे अधिकारही ताब्यात घेतले. पालिकेतील वैधानिक समित्यांनी घेतलेले निर्णय सोयीस्कररित्या वारंवार बदलण्यात येतात. कांदिवली येथील मुंबई क्रिकेट क्लबच्या प्रस्तावाला पालिकेने विरोध करूनही सरकारने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. घटना दुरुस्तीने पालिका या स्वायत्त प्राधिकरणाला दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे मत शेवाळे यांनी व्यक्त केले आहे.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुंबईला भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्याऐवजी ठेकेदारांचे प्रश्न सातत्याने लावून धरले गेले. त्यामुळे राज्य सरकारचा पालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप होत असून याबाबत राज्यपालांनी लक्ष घालून मुंबईच्या जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.