वातावरणातील बदलानुसार शासनाचे नवे धोरण

जागतिक पातळीवरील हवामान बदलाची राज्य शासनानेही दखल घेऊन आपल्या धोरणात काही बदल केले आहेत. शहरी भागांमध्ये अतिवृष्टीच्या वेळी आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे, पीक पद्धतीत बदल किंवा अन्य उपाय सुचविणे, नद्या व अन्य जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करणे, वातावरणातील बदलामुळे आरोग्य सेवेवर होणारे परिणाम याची माहिती देणे आदींचा या धोरणात समावेश आहे.

वातावरणातील बदलांमुळे अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर, पाणी साचणे, रोगराईत वाढ, जंगलांचा ऱ्हास, किनाऱ्यांची धूप आदी परिणाम जाणवू लागले आहेत. वातावरणातील बदलाची नोंद घेऊन अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला होता.  या संदर्भात व्यापक धोरण सरकारने तयार केले आहे. २०३०, २०५० आणि २०७० अशा तीन टप्प्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता गृहीत धरून काही उपाय योजण्यात आले आहेत.

धोरणातील प्रमुख वैशिष्टय़े

• सागरीकिनाऱ्यांची धूप रोखणे
• शास्त्रोक्त पद्धतीने जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे
• जंगलतोड रोखण्याकरिता उपजीविकेची नवी साधणे तयार करणे व गावकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे
• नदी व जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करणे
• सिंचनासाठी पाणीवापराच्या पद्धतीत बदल करणे
• शहरे तसेच नदी काठावरील गावांमध्ये अतिवृष्टी किंवा पुराची आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे
• गावपातळीवरील हवामान, पिकांवरील रोगराई या संदर्भात अचूक माहिती तसेच थेट सल्ला देण्याची यंत्रणा विकसित करणे
• पीकपद्धतीत बदल आणि तंत्रज्ञानाबाबत अद्ययावत माहिती
• सौर ऊर्जेच्या वापराला प्राधान्य
• सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे
• खारलॅण्ड बंधारे दुरुस्त करून शेतीऐवजी मत्स्यव्यवसायाला प्राधान्य देणे
• वातावरणातील बदलांमुळे रोगराईत वाढ होण्याची शक्यता गृहीत धरून नागरिकांना सल्ला किंवा माहिती देणारी यंत्रणा विकसित करणे
• कुपोषण किंवा संवेदनशील भागांमध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांवर भर देणे
• रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावणे
• अतिवृष्टी व त्यातून निर्माण होणारी पूरपरिस्थिती लक्षात घेऊन नवीन बांधकामांना परवानगी देताना उपाय योजणे
• आपत्ती निवारण धोरणात बदल करणे
• जनसहभागातून गावांतील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यावर भर देणे
• सखल भागांमध्ये बांधकामांना परवानगी देताना आवश्यक उपाय योजणे
• पर्यावरणविषयक शहरे विकसित करणे
• वातावरणातील बदलांनुसार संधोशन, प्रकल्पांना शासनाने अनुदान देणे