ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षा विषयक समस्यांची सोडवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळामध्ये आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबद्दल माहिती दिली. या धोरणास सोमवारी मान्यता देण्यात आली. दर ५ वर्षांनी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे.या धोरणानुसार ६५ वर्षांच्या वर वय असलेल्या सर्व व्यक्तींना वयोवृद्ध व्यक्ती समजण्यात येईल. ही व्याख्या जात, वंश, पंथ, लिंग, शैक्षणिक किंवा आर्थिक दर्जा यापासून स्वतंत्र असेल. या धोरणत मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.वयोवृद्धांकरीता समुपदेश केंद्राची योजना आखणेवयोवृद्धांसाठी आर्थिक नियोजन, आरोग्याचे परीक्षण व काळजी घेणेतयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून देणे. खासगी तसेच अशासकीय वृद्धांश्रमांची नोंदणी, मूल्यांकन, संनियंत्रण व त्यांना सहाय्य यासाठी विनियामक सुविधा पुरविण्यात आल्याची राज्य शासन खात्री करेल. अशा वृद्धाश्रमांमधील वृद्ध रहिवाशांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक अशा प्रकारचे शोषण होण्यास प्रतिबंध करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येईल.ज्य़ेष्ठ नागरिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जेणेकरुन त्यांचे वृद्धत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल. जी वृद्धाश्रमे राज्य शासनाने घालून दिलेल्या विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करतील, अशा खासगी क्षेत्रांतील वृद्धाश्रमांना शहरी व ग्रामीण भागात वृद्धाश्रम स्थापन करण्यामध्ये नियंत्रण नियमावलीत योग्य ती सुधारणा करुन खालील सवलती देण्याचा विचार शासन करेल.अ) म्हाडा व सिडको सारख्या संस्थाकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात वृद्धांसाठी सोयी-सुविधा करणे.ब) शासनाच्या निवासी संकुलात वृद्धाश्रम बांधण्याकरीता जागा उपलब्ध करावी.क) विविध निवासी व अनिवासी संकुलात वृद्धाश्रम उभारता यावे याकरीता अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करुन देण्यात यावा. ड) नगर विकास विभागाकडून नवीन टाऊनशिप किंवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना वृद्धाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या सवलतीची तरतूद करण्यासाठी, विविध अधिनियमामध्ये आवश्यक सुधारणा करेल. वृद्धांचे आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करून मुख्य प्रसारमाध्यमे व इतर कम्युनिकेशन यंत्रणांचा वापर करून त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करील. ज्येष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्यविषयक व मानसिक समुपदेशन. खासगी रुग्णालय व तज्ज्ञांनाही त्यात सहभागी करुन घेण्यात येईल. संस्थांचे कामकाजाचे परीक्षण एका त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात येईल. यासाठी विद्यापीठाचा व इतर संस्थेचा उपयोग करण्यात येईल.ज्या ज्येष्ठ नागरिकांची मुले व नातेवाईक देखभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरीकांना वृद्धाश्रमात रहावे लागते, अशा पाल्यांच्या नावांची यादी (Defaulter List) जाहीर करुन त्या यादीला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येईल. देखभाल व विरंगुळा केंद्र (Day Care Centre) स्थापन करणे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ‘वार्डन योजना’ परिणामकारकरित्या राबविण्यात येईल. त्यासाठी पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय राखण्यात येईल. मुंबईत ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोलीसांनी सुरु केलेली मदत वाहिनी क्रमांक 103 व क्रमांक 1029 प्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणारा छळ, पिळवणूक यापासून त्यांचे संरक्षण करणे. खाजगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी " फी " मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत द्यावी. त्यासाठी त्यांना आवाहन करणे.
