मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्त्वत: घेण्यात आला असला तरी न्यायालयात हा निर्णय टिकावा म्हणून सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. राज्य मागास आयोगाची प्रतिकूल शिफारस ही मोठी आडकाठी असल्याने त्यातून कसा मार्ग काढता येईल याची शक्यता आजमावण्यात येत आहे.
राज्य मागास आयोगाची शिफारस विचारात घेतल्याशिवाय कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दिला आहे. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असला तरी राज्य मागास आयोगाची शिफारस आधी फेटाळावी लागेल. आयोगाकडून पुन्हा अभिप्राय मागवावा लागेल. ही सारी क्लिष्ट प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. ही प्रक्रिया पार न पाडता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी आणि न्याय विभागाने दिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी रात्री झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण हा मुद्दा विषय पत्रिकेवर होता. पण त्यावर निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले. घाईघाईत निर्णय घेण्यापूर्वी सारी प्रक्रिया पूर्ण करून मगच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे.
निर्णयाची घाई
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. निवडणुकीच्या प्रचारात या निर्णयाचा फायदा झाला पाहिजे. यामुळेच निर्णय लवकर घेतला जावा, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये आहे. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण न्यायालयाच्या निकषांवर टिकणे कठीणच आहे. पण निर्णय घेऊन दोन्ही समाजात योग्य संदेश जाईल हा हेतू आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास इतर मागासवर्गीयांचे महायुतीच्या बाजूने ध्रुवीकरण होण्याची भीती काँग्रेसमध्ये आहे. यामुळेच निर्णयाची घाई करू नका, अशी मागणी होत आहे.
अल्पसंख्यांक विभागाच्या निधीत वाढ
राज्य सरकारला पुन्हा एकदा अल्पसंख्याक समाजाचा कळवळा आला आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजास नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबरोबरच अल्पसंख्याक विकास विभागाचा निधीही तब्बल ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. विधानसभेत बुधवारी अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या निधीत ३६२ कोटींवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. तर मुस्लिम समाजास नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकच ‘गुड न्यूज’ मिळेल, असे राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले.