सदोष नितंब रोपण प्रकरण मुंबई : जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीची उपकंपनी असलेल्या डीप्यू इंटरनॅशनल कंपनीने उत्पादित केलेल्या सदोष कृत्रिम नितंब रोपणानंतर त्रास झालेल्या रुग्णांच्या तक्रारी नोंदविणे आणि त्यांना भरपाई देण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिले आहेत. या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या केंद्रीय समितीचा अहवाल काही सुधारणांसह स्वीकारण्यात आला आहे. कृत्रिम नितंब रोपणाच्या शस्त्रक्रियेनंतर शारीरिक हानी झाल्याच्या तक्रारी रुग्ण करीत असल्याने यासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या अहवालात नितंब रोपणासाठी वापरण्यात आलेले जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीचे एसआर (आर्टिक्युलर सरफेस रिप्लेसमेंट)सदोष असल्याचे निदान झाले होते. त्यानुसार संबंधित रुग्णांना भरपाई देण्याच्या उद्देशाने केंद्राच्या आरोग्य विभागाने डॉ. अरुण कुमार अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. रुग्णांना तक्रार करणे सोईस्कर व्हावे यासाठी राज्य स्तरावर समिती स्थापन करण्याची शिफारस या समितीने केली होती. तसेच संबंधित रुग्णांना तक्रार करण्याबाबत मार्गदर्शनपर जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, असेही या समितीने सुचविले होते. राज्यस्तरीय किंवा केंद्रीय समितीकडे रुग्णांना तक्रार करता येईल. रुग्णाने सादर केलेल्या कागदपत्रांसह त्याला आलेल्या अपंगत्वाचे प्रमाण, शारिरीक हानी याची पडताळणी केंद्रीय समितीद्वारे केल्यानंतरच त्यानुसार किमान २० लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. रुग्णाच्या पडताळणीसाठी विविध निकषही ठरविण्यात आले आहेत. अहवाल स्वीकारला समितीचा अहवाल सुधारणांसह केंद्र सरकारने स्वीकारला असून त्यानुसार राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिरोगतज्ज्ञ किंवा शारीरिक वैद्यकीय पुनर्वसन तज्ज्ञ, वैद्यकीय औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ, रेडिओलॉजीस्ट, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेचे (सीडीएससीओ) विभागीय प्रतिनिधी आणि राज्य औषध प्रशासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
