गेल्या महिन्यात झालेल्या डॉक्टरांच्या संपकाळात प्रत्यक्ष संपासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याऐवजी आयुर्वेदिकच्या ६०० कंत्राटी डॉक्टरांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला गुरुवारी स्थगिती दिली. तसेच या कंत्राटी डॉक्टरांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेशही देण्यात आले. जुलै महिन्यात राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. या काळात २३४ रुग्णांनी जीव गमवल्याची माहिती पुढे आली होती़ याप्रकरणी दाखल याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. संपात सहभागी झाल्यास होणाऱ्या परिणामांचा इशारा डॉक्टरांना देण्यात आला होता, असा दावा सरकारतर्फे या वेळी करण्यात आला. त्यावर आपल्यापर्यंत सरकारचा हा इशारा पोहोचलाच नाही आणि ‘मॅग्मो’नेही आपल्याला त्याची माहिती न देताच आपल्यावर संपात सहभागी होण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप डॉक्टरांतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई ही कठोर आणि कारण नसताना केलेली असल्याचे नमूद केले आणि बडतर्फीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
