बांधकाम खर्चातील वाढीच्या भुर्दंडाला स्थगिती

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन रेडी रेकनर दरांवरून बराच गोंधळ झाल्यानंतर महसूल विभागाने त्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार आलिशान प्रकल्पांच्या दरवाढीला आणि मुंबई व उपनगरातील बांधकाम खर्चास ३६ टक्के वाढीला कारणीभूत तरतुदी स्थगिती देण्यात येत आहे. तसेच ठाण्यातील बांधकाम खर्चात ६० टक्के वाढ करणाऱ्या तरतुदीही रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाचा बांधकाम खर्च मागच्यावर्षी इतकाच राहणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या ‘क्रेडाई’ या संघटनेने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे रेडी रेकनरच्या वाढीव दरांविषयी तक्रार केली होती. आलिशान निवासी प्रकल्पांमधील क्लब हाऊस, जलतरण तलाव अशा सुविधा असल्यास २० टक्क्यांच्या रेडी रेकनर दरवाढीबरोबरच १५ टक्क्यांची अतिरिक्त दरवाढ लागू झाली होती. या अतिरिक्त वाढीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
तसेच नवीन दरपत्रकात ‘आरसीसी’ बांधकामाचा खर्च मुंबई शहरात १९ हजार ६०० रुपये प्रति चौरस मीटरवरून २५ हजार ५०० रुपये इतका करण्यात आला होता. तर उपनगरात तो १७ हजार ८०० रुपयांवरून २४ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असा करण्यात आला होता. ठाण्यात हा दर १२२७ रुपये प्रति चौरस मीटरवरून थेट १९५२ रुपये प्रति चौरस मीटपर्यंत वाढवण्यात आला होता. ही सर्व वाढही थांबवण्याचे महसूल विभागाने ठरवले आहे.