झपाटय़ाने होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे नवी मुंबईच्या विकासाच्या मुख्य उद्देशाला तिलांजली मिळाली आहे, असे ताशेरे ओढत टप्प्याटप्यांमध्ये बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच जेथे क्षेत्राचा वाद आहे तेथे नवी मुंबई पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीने समन्वय समितीद्वारे कारवाईचा निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील दिघा येथील सिडको, एमआयडीसी आणि राज्य सरकारच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून उभ्या करण्यात आलेल्या ८६ बहुमजली बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी राजीव मिश्रा यांनी अॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळेस नऊ इमारती आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने त्या ताब्यात घेण्याचे आदेश कोर्ट रिसिव्हरला दिले होते, याचिकेत नमूद ८६ बेकायदा इमारतींची पाहणी करून त्या कुणाच्या हद्दीत मोडतात याचा अहवाल सादर करण्याचे आणि त्यानंतर आवश्यक ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याबाबतचा सविस्तर आदेश सध्या न्यायालयाकडून देण्यात येत आहे. नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे ज्या झपाटय़ाने वाढत आहे ती चिंताजनक बाब आहे. मुंबईवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई विकसित करण्यात आली. मात्र मुंबईच्या तुलनेत नवी मुंबईत झपाटय़ाने बेकायदा बांधकामे उभी केली जात आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विकसित करण्याच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली दिल्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानातून बरेच जण उल्हासनगरमध्ये स्थलांतरित झाले. त्यामुळे शासनाने तेथील बांधकामे नियमित केली आहेत.
