मुंबईमध्ये मांजरांची संख्या दिवसेंदिवस झपाटय़ाने वाढू लागली असून भटक्या कुत्र्यांबरोबरच आता मांजरींचाही उपद्रव वाढू लागला आहे. त्यामुळे ‘प्राणी उत्पत्ती नियंत्रण’ योजनेत मांजरांचाही समावेश करावा आणि नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रित करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या विषयावर पालिकेतील गटनेत्यांचे एकमत झाले असून गटनेत्यांच्या लवकरच आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यास बंदी घातल्यानंतर त्यांच्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका कशी करायची, असा प्रश्न पालिकेला पडला होता. मात्र काही सामाजिक संस्थांच्या मदतीने पालिकेने भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण येत असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईत मांजरांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कुत्री वर्षांतून दोन वेळा, तर मांजराचे चार वेळा प्रजनन होते. मांजर एका वेळी दोन ते पाच पिल्लांना जन्म देते. त्यामुळे मांजरांच्या संख्येत दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर भर पडत असून मांजरांचा उपद्रव वाढू लागल्यामुळे मुंबईकरांना नव्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. डब्ल्यूएसडी आणि आयडीए या संस्था कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी पालिकेला मदत करतात. या दोन्ही संस्थांमध्ये स्वत:च अनुक्रमेत १० व २५ मांजरांची नसबंदी केली जाते. मात्र मांजरांची संख्या लक्षात घेता हे प्रमाण फारच कमी आहे. यासाठी सामाजिक संस्था अथवा काही व्यक्ती पैसे खर्च करतात. आता पालिकेने स्वत: ‘प्राणी उत्पत्ती नियंत्रण’ योजनेमध्ये मांजरांचाही समावेश करावा आणि त्यांची नसबंदी करावी, अशी मागणी दस्तुरखुद्द उपमहापौर अलका केरकर यांनी केली आहे. याबाबत अलका केरकर यांनी महापौर स्नेहल आंबेकर यांना पत्र पाठविले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत या पत्रावर विचार करण्यात येणार आहे.
