ही गोष्ट आहे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील डोंगर- दऱ्यात वसलेल्या, मात्र सरकार दरबारी हरवलेल्या आणि आपल्या ‘अस्तित्वा’साठी झगडणाऱ्या महिपाळगडची! बेळगाव महाराष्ट्रात यावे यासाठी महाराष्ट्रात अधेमधे आंदोलने होतात, पण आपल्याच हद्दीतील सीमेलगतच्या या गावाकडे मात्र सरकारी यंत्रणेचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. या गावाची सरकार दरबारी कोणतीही नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून त्यामुळे अनेक योजनांपासून हे गाव वंचित राहात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवटीपासून अन्य खेडय़ांप्रमाणेच लोकांचा राबता असलेल्या आणि अलिकडच्या काळात दोन्ही राज्यातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरलेल्या या गावाचा हा लढा आता तीव्र होत आहे. पूर्वेला कर्नाटकची हद्द, दक्षिणेला पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानाची मालकी तर अन्य बाजूनी वनविभागाने व्यापलेल्या या गावची आजची लोकसंख्या दीड हजाराच्या घरात. गावातील अनेक तरूण उच्चशिक्षित,नोकरी- व्यवसायात स्थिरावलेले. इतकेच काय सैन्यातही दाखल झालेले. राज्यातील अन्य खेडय़ांप्रमाणेच इथेही ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातूनच गावाचा कारभार चालतो. मात्र या गावाचे आगळे वेगळे वैशिष्य म्हणजे त्याच्या अस्तित्वाची कुठेच नोंद नाही! या गावाचा ना सिटी सव्‍‌र्हे नकाशा, ना गावठाण- वस्तीचा सातबारा. गावातील कोणाकडेच आपल्या घर किंवा शेतीची मालकी दाखविणारा सातबारा उतारा नाही. एवढेच नव्हे सरकार दरबारीही म्हणजेच महसूल किंवा भूमीअभिलेख विभागाकडे या गावाचा सातबारा किंवा अन्य कसलीच नोंद नाही. सरकार दरबारी नोंद आहे ती केवळ महिपाळगड (किल्ला) या एका शब्दाचीच! महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील चंदगड ( जि. कोल्हापूर) तालुक्यातील महिपाळगड हे गाव आज सीमाभागातील लोकांसाठी एक पर्यटनस्थळ म्हणून चांगलेच परिचित आहे. विशेषत: बेळगावमधील मराठी बटालियनचे प्रशिक्षण केंद्र म्हणूनही य गावाला ओळखले जाते. मात्र गेल्या सात दशकातही या खेडेगावातील लोकांची समस्या आजवर सरकार दरबारी पोहोचलेली नाही. सुमारे २०० हेक्टर परिसरात महिपाळगाडाचा विस्तार असून गावात किल्ल्याच्या आता एक दोनच खुणा सापडतात. सरकार दरबारी नोंदच नसल्याने गावात लोक आपल्या मर्जीप्रमाणे किंवा ताकदीप्रमाणे जमिनीवर कब्जा करून राहिलेले आहेत. कायदेशीर हक्क मात्र कोणाकडेच अगदी ग्राम पंचायतीकडेही नाही. सिटी सव्‍‌र्हे किंवा गावठाण- गावाचा सातबारा नसल्याने दैनंदिन सरकारी कामकाजासाठी लोकांना अनंत अचडणींना तोंड द्यावे लागते. गावात कोणाला जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येत नाही किंवा कोणाला राष्ट्रीयीकृत बँकामधून कर्जही काढता येत नाही. सातबारा उतारा नसल्याने गावात सरकारी योजनाही राबबिता येत नाहीत, अशी कैफियत भगवान भोसले, मधुकर कदम, वैजनाथ कदम, अनिल भोसले आदी गावकऱ्यांनी मांडली. मुंबईपासून शेकडो कोस दूर असल्याने आम्हा सीमावासीयांकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळच नाही, त्यामुळेच सातत्याने मागणी, पाठपुरावा करूनही सरकार आमच्या मागणीची कोणीच दखल घेत नसल्याची तक्कार ग्रामस्थांनी केली. महिपाळगड ग्रामपंचायतीचे सरपंच रमेश भोसले यांचीची कैफियत गावकऱ्यांपेक्षा वेगळी नाही. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पहिल्याच थेट सरपंच निवडणुकीत गावकऱ्यांनी विश्वासाने व्यवसायाने प्राध्यापक असलेल्या भोसले यांच्यासारख्या उच्चशिक्षित व्यक्तीच्या खांद्यावर सरपंचपदाची धुरा सोपविली. भोसले यांनीही लोकांचा विश्वास सार्थ ठरवत गावासाठी अनेक योजनांची आखणी केली. काही योजनांना मंजुरीही मिळविली.मात्र गावाचा सातबारा नसल्याने आता या सर्व योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ऑनलाइन ‘७/१२’ देण्यास सुरूवात केली असली तरी आमच्या गावाचा सातबाराच नाही. सरकारी नकाशात केवळ महिपाळगड असा उल्लेख आहे. गावाचा सातबारा नसल्याने जागेच्या मालकीवरून लोकामध्ये वारंवार भांडणे होतात. त्यामुळे गावाचा सिटी सव्‍‌र्हे तसेच सातबारा व्हावा यासाठी अखेरचा पर्याय म्हणून महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामसेवक एस. टी. वारे यांनीही सातबाऱ्याअभावी गावात कोणतीच योजना राबविता येत नसल्याचे सांगितले. एक गाव बारा कटकटी! सातबारा नसल्याने जमिनीची खरेदी-विक्री नाही. त्यामुळे जो जिथे राहत आहे ती त्याची जमीन झाली आहे. यात मनगटशाहीलाही वाव असल्याने अनेकदा भांडणे. बँका कर्जे देत नाहीत. एकही सरकारी योजना नाही. आजवर नोकरीनिमित्त गावाबाहेर होतो. सरपंच झाल्यानंतर मात्र गावात घर बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केला तेव्हा तुमच्या नावावर जमीनच नाही असे ग्रामसेवकाने सांगितले. अधिक शोध घेतला तेव्हा गावात माझाच नव्हे तर कोणाचाच सातबारा नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. - रमेश भोसले, सरपंच
