कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत झालेल्या कोटय़वधींच्या हस्तांतरणीय विकास हक्क(टीडीआर) घोटाळ्यात तत्कालीन महापालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे, नगररचनाकार रघुवीर शेळके, कनिष्ठ अभियंता शशीम केदार आणि नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक चं. प्र. सिंह यांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून या गंभीर प्रकरणात प्रसंगी फौजदारी कारवाईही केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.
अ‍ॅड.अनिल परब यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. महापालिका क्षेत्रातील चिकणघर येथील काही आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम व्यावसायिकास ६ लाख ७० हजार फुटाचा टीडीआर मंजूर करून शासनाची फसवणूूक केली आहे.दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी परब यांनी केली होती.
‘भाडेकरूंवर भाडेवाढीचे संकट येणार नाही’
मुंबई :भाडेकरू कायदा अद्याप संसदेत मंजूर झालेला नाही. सध्या केवळ मसुद्यात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. पण मुंबईतील भाडेकरूंवर भाडेवाढीचे संकट येणार नाही यासाठी राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूंवर संकट या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचे पडसाद विधानसभेत उमटले. राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा आदी सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर प्रस्तावित कायद्याचा मसुदाच अद्याप विचारात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या संदर्भात राज्याची भूमिका केंद्राकडे मांडली जाईल. मुंबईतील जुन्या इमारतींमधील भाडेकरूंना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. भाडेकरूंच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.