कामगारांच्या विविध मागण्यासांठी २० आणि २१ फेब्रुवारीला होणारा संप अटळ आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या गैरसोयीला सरकारच जबाबदार असल्याची भूमिका कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक ए.डी. गोलंदाज यांनी घेतली आहे.  
महागाई त्वरीत नियंत्रणात आणा, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ द्या, सर्वाना सेवानिवृत्ती वेतन द्या, किमान वेतन दहा हजारांपेक्षा जास्त करण्यात यावे आणि संप बंदीचा कायदा रद्द करण्यात यावा यासह इतर मागण्यासाठी देशभर विविध कामगार संघटांनी संयुक्ती संप पुकारला आहे. आणि या संपात राज्यातील ३५ प्रमुख कामगार संघटनांसह वेगवेगळ्या कामगार संघटनांचाही सहभाग आहे.
येत्या १८ फेब्रुवारीला राणी बाग ते आझाद मैदान असा दोन लाख कामगारांचा मोर्चा काढला जाणार आहे. त्याचबरोबर २० आणि २१ तारखेला घोषित केल्याप्रमाणे संपही होणार असल्याची माहिती कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक ए.डी. गोलंदाज यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा आमचा प्रयत्न नसून सरकारला जागे करण्यासाठी हा संप करीत आहोत त्यामुळे सरकारने तात्काळ योग्य ते निर्णय घ्यावे असेही ते म्हणाले.