शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के आरक्षणाबाबत ३० एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोणतीही कारवाई न करता परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षण हे पहिलीपासून की पूर्वप्राथमिकपासून याचा तिढा निर्माण झाला होता. २१ जानेवारीच्या शासन निर्णयानंतर अनेक शाळांत पूर्वप्राथमिकचे आरक्षित प्रवेशही दिले गेले. नंतर मात्र पूर्व प्राथमिकचे शुल्क कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित करून संस्थाचालकांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे धाव घेतली. त्यानंतर ३० एप्रिलला २५ टक्के प्रवेश पहिलीपासूनच द्यावेत, असे आदेश सरकारने दिले. पूर्वप्राथमिकचे पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशही सरकारने रद्द केल्यामुळे शाळा सोडणे किंवा शाळेचे लाखो रुपयांच्या घरातील शुल्क भरणे, एवढेच पर्याय वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांसमोर होते. तर ज्या शाळांनी पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली होती त्यांना २५ टक्के आरक्षणातील विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी सध्या प्रवेश दिलेल्यांना काढूनटाकावे लागणार होते. यामुळे अनेक शाळांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. यासंदर्भात काही संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. यावेळी ज्या शाळांची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्या शाळांत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना काढून टाकले जाणार नाही आणि त्या शाळांची तपासणी करून त्या शाळांची विद्यार्थी संख्या वाढवून घेऊन आणि वाढीवमध्ये २५ टक्क्यांना समाविष्ट करून घेऊ, असा दावा राज्य सरकातर्फे अ‍ॅड्. नितीन देशपांडे यांनी केला. मात्र सरकार अचानक असा निर्णय कसा काय घेऊ शकते, मुलांच्या भवितव्याचा विचार का केला जात नाही, अशा शब्दांत खडसावत न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच सरकारने आपली नेमकी भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावी, असे बजावत प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी १० जून रोजी ठेवले आहे. संस्थाचालकांतर्फे अनिल अंतुरकर यांनी बाजू मांडली.
