शाळा बंदचा निर्णय कमी पटसंख्येच्या राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी पायपीट करण्याची वेळ येणार आहे. शाळेच्या जवळील दुसऱ्या मोठय़ा शाळेत समायोजन करताना विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत शाळा असावी, या निकषाचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप शिक्षक आणि संघटनांकडून घेण्यात येत आहे. राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या साधारण १३०० शाळांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करण्यात येणार आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये शाळांचे समायोजन करण्यास सुरुवातही झाली आहे. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना आता शाळेसाठी पुन्हा पायपीट करावी लागणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक ते तीन किलोमीटरच्या परिसरात शाळा असणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या समायोजन करण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या शाळा या बंद करण्यात येणाऱ्या शाळेपासून जवळच्या असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळे मुळात अनेक भागांत दूरवर असणाऱ्या शाळा अधिक दूर जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक शाळांचे समायोजन हे दुसऱ्या गावातील शाळेत करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी पालक दूरच्या शाळेत मुलींना पाठवत नाहीत, तेथे अडचणी येऊ शकतील, असे आक्षेप शिक्षकांनी घेतले आहेत. शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. कमकुवत शाळा सबल करण्याऐवजी त्यांना आधार देऊन त्या अधिक बळकट करायला हव्यात. हे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. काही ठिकाणी मुलेच कमी असतील तर गुणवत्ता नाही असा ठपका शाळांवर ठेवणे चुकीचे आहे. - प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना शिक्षक समायोजनातही अडचणी? शासनाच्या निर्णयानुसार ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात येणार आहे, त्याच शाळेत शिक्षकांचेही समायोजन करण्यात येईल. मात्र, गेल्या वर्षी वर्गखोली असेल तरच अतिरिक्त शिक्षक मंजूर करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. ज्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे, तेथे रिक्त जागा नसल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे मुळातच बदल्यांवरून सुरू झालेल्या गोंधळात आता अधिकच भर पडण्याची शक्यता आहे.
