मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी आम्ही सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करूनही केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याचे टाळल्याने जन अभियान अधिक तीव्र केले जाणार आहे. महाराष्ट्र चवताळला, तर उद्रेक होईल, असा इशारा मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला आहे. आता हे अभियान आंदोलनात परिवर्तित होईल. आजवर समंजसपणे मागणी करणारा मराठी माणूस चवताळला, तर तो मागेपुढे पाहणार नाही. संघर्ष अटळच असेल, छत्रपतींचा महाराष्ट्र तयार आहे, असा ठाम निर्धार देसाई यांनी व्यक्त केला.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवून पात्रता सिद्ध केली. सामंजस्याने प्रतीक्षा केली व नंतर जनअभियान सुरू केले. लाखो मराठी बांधवांनी त्यात सहभाग घेतला. राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्याकडे लाखो याचिका पाठविल्या, साहित्य-कला-क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांच्या स्वाक्षरींची मोहीम झाली. दिल्लीला जाऊन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांना मराठी भाषा गौरव दिनासाठी आमंत्रित केले. आपण स्वत: या दिवशी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा जाहीर करावा, अशी आग्रहाची विनंतीही केली. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनीही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी संपूर्ण सहमती असल्याचे सांगितले. पण तरीही केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही, असे देसाई यांनी सांगितले. अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी कुठलीच अडचण नसताना संघर्ष का करावा लागतो? जे हक्काचे आहे ते मिळवण्यासाठी आवाज का उठवावा लागतो? जनतेला किती दिवस झुलवत ठेवणार? रस्त्यावर उतरूनच न्याय मिळणार का? हे सारे प्रश्न आता १३ कोटी मराठी भाषिक विचारत आहेत, असे देसाई यांनी नमूद केले. अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठीला कुठले फायदे मिळणार ? केंद्राकडून किती निधी मिळणार ? या बाबींसाठी हा संघर्ष नाही. आता हा प्रश्न १३ कोटी मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचा झाला आहे. केवळ भारतच नव्हे, तर ५५ हून अधिक देशातल्या मराठी बांधवांनी एकमुखाने ही मागणी केली आहे, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
