मुंबई : ज्येष्ठता, सचोटी, तपासातील अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधी काम या आधारित सर्व संबंधित घटकांचा विचार करूनच वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केला आहे. शिवाय जयस्वाल यांची या पदी नियुक्ती करताना त्यांच्याविरोधात कोणतीही तक्रार किंवा न्यायालयीन खटला प्रलंबित नाही याचीही पडताळणी करण्यात आल्याचा दावाही केंद्र सरकारने केला असून जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी जनहित याचिका करून जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जयस्वाल यांची नियुक्ती कायद्यात घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्याचा आणि जयस्वाल यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा पुरेसा अनुभव असल्याचा दावा केला आहे. त्रिवेदी यांची याचिका गृहीतकांवर आधारित असून ती सार्वजनिक हितासाठी नाही तर वैयक्तिक हितासाठी दाखल करण्यात आली आहे, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सीबीआय संचालक पदावरील नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे केली जाते. तसेच समिती सीबीआय संचालकपदासाठी अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता, सचोटी, तपासातील अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधी कामाच्या आधारे शिफारस करते. केंद्रात महासंचालक म्हणून नियुक्तीच्या वेळी राज्य सरकारने जयस्वाल यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार किंवा न्यायालयीन खटला प्रलंबित नसल्याचे सांगितले होते, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे.
