मुंबई : चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईवर नियंत्रणासाठी ठोस पाऊल म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात ४० आधार बिंदूंची वाढ करून तो सध्याच्या ४ टक्क्यांवरून, ४.४० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय तातडीच्या बैठकीअंती बुधवारी जाहीर केला. बँकांकडून वितरित होणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या या प्रमुख दरातील वाढीमुळे, बँकांची कर्जे महागण्याचा परिणाम यातून ताबडतोब दिसून येईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या तीव्र तडाख्यांसह कर्जाच्या वाढलेल्या हप्तय़ांचा दुहेरी भार सोसावा लागणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात नियोजित द्विमासिक पतधोरणापूर्वीच, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) २ ते ४ मे २०२२ दरम्यान झालेल्या तातडीच्या बैठकीत व्याजदर वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी दुरचित्रवाणी संदेशात गव्हर्नर दास यांनी या निर्णयांची घोषणा केली. पतधोरण निर्धारण समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी व्याजदर वाढीच्या बाजूने कौल असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) देखील ५० आधार बिंदूंची वाढ करत तो २१ मे २०२२ पासून ४.५ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. बँकांना त्यांच्या ठेवीतील हिस्सा ज्या प्रमाणात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बिनव्याजी राखून ठेवावा लागतो, त्याचे प्रमाण असलेल्या ‘सीआरआर’मधील अर्धा टक्क्यांच्या वाढीने बँकिंग व्यवस्थेतून ८७,००० कोटी रुपयांच्या निधीला कात्री लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील हा खेळता पैसा शोषून घेऊन, महागाईला लगाम घालण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा प्रयत्न आहे. सलग तीन महिने महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी स्वीकारार्ह असलेल्या सहा टक्क्यांच्या पातळीपेक्षा अधिक राहिला आहे. एप्रिलमधील आर्थिक वर्षांतील पहिले द्विमासिक पतधोरण जाहीर करताना याची दखल घेण्यात आली. त्या समयी गव्हर्नर दास यांनी ‘प्राधान्यक्रमाने विकासाकडून महागाई नियंत्रणाकडे वळण घेतल्या’चे स्पष्ट संकेत दिले होते. मात्र ८ एप्रिलला जाहीर केलेल्या द्विमासिक पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नव्हता. बँकेकडून सलग ११व्या बैठकीत व्याजदर जैसे थे राखण्यात आले होते. दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत राजीव रंजन यांचा पतधोरण निर्धारण समितीमध्ये समावेश करण्यात आला. मृदुल सागर यांच्या जागी रंजन यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते रिझव्‍‌र्ह बँक पदश्रेणीत कार्यरत, समितीतील तिसरे आंतरिक सदस्य आहेत. सागर गेल्या महिन्यात ३० एप्रिलला निवृत्त झाले आहेत. फायदा कुणाला? बँकांत मुदत ठेवी ठेवणारे, सेवानिवृत्त तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. कर्जावरील व्याजात वाढीसह, बँकांकडून मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. महागाई दरात आणखी वाढ? अन्नधान्य, खाद्य तेल आणि भाजीपाल्याच्या कडाडलेल्या किमती आणि त्यात आभाळाला पोहोचलेल्या इंधनदराची भर पडून, किरकोळ महागाई दराने मार्चमध्ये १७ महिन्यांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे. त्यातच येत्या आठवडय़ात जाहीर होणाऱ्या एप्रिल महिन्याच्या महागाई दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता गव्हर्नर दास यांनी बुधवारी व्यक्त केली. तीव्र नाराजी.. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दुपारी जाहीर झालेल्या या निर्णयाबद्दल, तीव्र नाराजीची प्रतिक्रिया म्हणून भांडवली बाजारात ‘सेन्सेक्स’मध्ये तब्बल १,३०० अंशांची घसरण बुधवारी दिसून आली. उद्योग क्षेत्र, तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राने तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. व्याजाचे दर अल्पतम असल्याने, करोना साथीच्या आघात सोसत असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रात घरांच्या मागणीत बहर दिसून आला होता. ताजा दरवाढीचा निर्णय मात्र या मागणीत उत्साहावर पाणी फेरणारा ठरेल, अशी भीती ‘क्रेडाई’ या संघटनेने दिलेल्या प्रतिक्रियेत व्यक्त केली आहे. निर्णय कशासाठी? मध्यवर्ती बँकेने २२ मे २०२० रोजी द्वैमासिक बैठकीत रेपो दरात शेवटचा फेरबदल केला आहे. करोना छायेतून अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी त्यावेळी रेपो दर ४ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आणले गेले. जवळपास दोन वर्षे अर्थवृद्धीला पाठबळ देण्यासाठी ‘परिस्थितीजन्य उदारते’च्या भूमिकेची कास कायम ठेवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता महागाईच्या भडक्याला आवर घालणाऱ्या उपाययोजनांकडे वळण आवश्यक ठरल्याचे स्पष्ट संकेत गव्हर्नर दास यांनी दिले. थेट परिणाम काय? रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे वाहन, गृह आणि वैयक्तिक कर्जे महाग होणार आहेत. विशेषत: ऑक्टोबर २०१९ पासून बँकांकडून रेपो दरासारख्या बाह्य मानदंडावर बेतलेला ‘ईबीएलआर’ आधारे कर्जाचे व्याजदर ठरविले जाण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. याचे थेट परिणाम हे नवीन तसेच विद्यमान दोन्ही कर्जदारांवर होतील. एका अंदाजानुसार, ५० लाखांचे गृह कर्ज सात टक्के वार्षिक व्याजदराने २० वर्षे मुदतीसाठी घेतलेल्या ग्राहकाला हप्तय़ापोटी (‘ईएमआय’) अतिरिक्त १,२०९ रुपये दरमहा भरावे लागतील.
