दारूची ‘धुंदी’ उतरली, मात्र राज्याच्या महसुलात वाढ

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटपर्यंत दारूच्या दुकानांना आणि परमीट रूमना बंदी घातल्याने हजारो दुकाने बंद होऊन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दारू, बीयरचा खप बराच कमी झाला असला तरी राजकीय नेत्यांनी ‘महामार्गातून पळवाटा’ काढल्याने आता तो वाढायला सुरुवात झाली आहे. पण करवाढीमुळे शासकीय तिजोरीत येणाऱ्या महसुलाला बसलेला फटका भरून निघाला असून आता तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. त्यामुळे राज्यातील  मद्याचे सेवन कमी झाले असले तरी महसूल वाढू लागल्याने शासनाला दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यात हजारो दुकाने बंद करावी लागली. मोठय़ा शहरांमधून जाणाऱ्या महामार्गालगतची दारूची दुकाने, परमीट रूम वाचविण्यासाठी या व्यावसायिकांनी राजकीय नेत्यांच्या दारी हेलपाटे घालून प्रयत्न सुरू केले. महसूलवाढीसाठी आणि दारू दुकानदारांच्या मदतीसाठी शासनाने न्यायालयीन आदेशातून पळवाटा शोधल्या. त्याचा परिणाम साहजिकच दिसू लागला असून देशी-विदेशी मद्यसेवन, बीयरचे सेवन वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

मार्च महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलात ११ टक्क्य़ांची घटच होती. मात्र एप्रिलमध्ये १२ टक्के तर मे महिन्यात १०.२५ टक्क्य़ांनी महसुलात वाढ झाली आहे. महसुलाचे या आर्थिक वर्षांचे उद्दिष्ट १४ हजार ३४० कोटी रुपयांचे असून मेअखेरीपर्यंत १८४९ कोटी १२ लाख रुपये म्हणजे १२.८९ टक्के इतके उत्पन्न मिळाले आहे, अशी माहिती उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.