मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार असून आमदार अपात्रतेबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेणार आणि नियमित सुनावणी सुरू होणार का, याविषयी सर्वाना उत्सुकता आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वैधतेला आव्हान दिले असून त्यांना सरकारस्थापनेचा राज्यपालांचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड रद्दबातल ठरविण्याची मागणी केली आहे. शिवसेनेतून शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी देसाई आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिकांद्वारे केली आहे, तर विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हटविण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, तर भरत गोगावले यांच्याऐवजी सुनील प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीला गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. शिंदे गटातील नेत्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेबाबत बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे. वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर सादर झालेल्या सर्व याचिकांवर घटनापीठापुढे बुधवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, शिंदे सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले असून शिवसेना सोडलेली नसल्याने पक्षांतराचा व अपात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार, खासदार व पदाधिकारी यांनी आपल्याला पाठिंबा दिल्याचे पुरावे शिंदे गटातर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत, तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून दूर केले असून त्यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांनी अन्य राजकीय पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवावे, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. यासंदर्भात घटनापीठापुढे कधी सुनावणी सुरू होणार आणि न्यायालय निर्णय देणार, यावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
