अद्याप मंडळांकडून मागणीच नाही, मंडळांना उंच मूर्तीची अपेक्षा मुंबई : उंच मूर्तीकडे डोळे लावून बसलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी शासन निर्णयात बदल होईल या अपेक्षेने मूर्तीकारांकडे अद्याप मूर्तींची नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे नोंदणी कधी होणार आणि अवघ्या पन्नास दिवसात मूर्ती कशी साकारणार याची चिंता मूर्तीकारांना लागली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे मंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतील अशी ग्वाही सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंडळांना दिली होती, परंतु दहा दिवस उलटून गेले तरी बैठक होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता नेमकी काय भूमिका घ्यायची असा पेच मंडळांपुढे आहे. तर मंडळे संभ्रमात असल्याने मूर्तिकार अडचणीत आले आहेत. गणेशोत्सवाला अवघे पन्नास दिवस उरले आहेत. एरवी जुलैअखेरी गणेशमूर्तींनी सजणाऱ्या गणेश कार्यशाला यंदा ओस पडल्या आहेत. राज्य सरकारने केवळ चार फुटांपर्यंतच्या गणेश मूर्तींना परवानगी दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. गेले काही दिवस मंडळे आणि मूर्तिकार उंच मूर्तींच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारला विनंती करीत आहेत. परंतु त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. ‘गणेशोत्सव नाही तर मतदान नाही’ असा नारा मंडळांनी दिल्यानंतर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सेनाभवन येथे बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत सकारात्मक प्रयत्न करू, तसेच आठ ते दहा दिवसात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे आशेने पाहणारी मंडळे आणि सरकारची उदासीन भूमिका यामध्ये मूर्तिकांर हैराण झाले आहे. ‘केवळ उत्सव म्हणून याकडे पाहण्यापेक्षा सरकारने रोजगार म्हणून याकडे पाहावे. हजारो मूर्तिकार आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे कारागिर गेल्यावर्षी तोटय़ात गेले. यंदा तशी वेळ आली तर मूर्तिकार रस्त्यावर येतील. आज पन्नास दिवस बाकी असतानाही मूर्तींच्या उंचीचा निर्णय होत नसल्याने गुंता अधिक वाढला आहे. मंडळे रोज आमच्याशी संपर्क साधतात पण उंच मूर्तीची आशा असल्याने ते थांबले आहेत. मंडळे जबाबदारी घ्यायला तयार असल्याने सरकारने उंचीत शिथिलता आणून लवकरात लवकर हा तिढा सोडवावा,’ असे विनंती मूर्तिकार रेश्मा खातू यांनी केली आहे. मंडळांचा अंत पाहू नये. मूर्तींच्या उंचीचा मुद्दा आहेच, शिवाय शासनाने दिलेल्या र्निबधात अनेक त्रुटी आहेत. या सगळ्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित करण्याची विनंती के ली आहे. मंडळांना जाहिराती घेण्यासाठीही बंदी घातली आहे. मंडळे आर्थिक अडचणीत असताना हे नियम योग्य नाही. सगळीकडून मंडळांची गळचेपी केली तर उत्सव होणे कठीण आहे. सेनेचे पदाधिकारी आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी समन्वय समिती आणि मंडळांशी घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्याशी आठ ते दहा दिवसात बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले होते, तेही फोल ठरले. उद्या मंडळांनी निर्बंध डावलले तर परिस्थिती अधिक बिकट होईल. त्यापेक्षा राज्य सरकारने समन्वय साधला तर बरे होईल. एक एक दिवस हातून निसटत चालला आहे. मूर्ती तयार करणे हे एका दिवसाचे काम नाही. मुंबईत दहा हजारांहून अधिक मंडळे आहेत. ती आमच्याकडे आली तरच आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटू शके ल. सरकारने याही वर्षी निर्बंध कठोर ठेवले तर हा व्यवसाय पूर्णत: धोक्यात येईल. आता अंत पाहू नये. सरकारने लवकरात लवकर मंडळांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावेा, म्हणजे आम्हाला काम सुरू करता येईल. संतोष नाईक, मूर्तिकार
