स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा केल्यानंतर कागदी वा प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज रस्त्यावर फेकले जात असल्याने त्यांचा अवमान टाळण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनावरच बंदी घाला, असे सुचविताना बंदीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला ३० नोव्हेंबपर्यंतची मुदत दिली. प्रजासत्ताक दिनापूर्वी बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करता यावी याकरिता ही मुदत देत असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.हिंदू जनजागृती समितीने जनहित याचिकेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करून अशा प्रकारे होणारा राष्ट्रध्वजाचा अवमान टाळण्यासाठी प्लास्टिक ध्वजाच्या उत्पादन व विक्रीवर बंदीची मागणी केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळीस हे ध्वज लहान मुले मोठय़ा प्रमाणात फडकवतात. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरणे वा त्यांना शिक्षा करणे योग्य नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली. ती मान्य करीत मग या ध्वजांच्या उत्पादनावर बंदी हाच अवमान टाळण्याचा एकमेव उपाय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून याबाबत मत सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु हा गंभीर विषय असून अशाप्रकारे राष्ट्रध्वजाचा अवमान सुरू ठेवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करीत बंदीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला ३० नोव्हेंबरची मुदत दिली. दरम्यान, रस्त्यावर वा जागोजागी पडलेले राष्ट्रध्वज गोळा केले तरी ते कुठे जमा करायचे, त्यांचे नेमके काय करायचे यासाठी कुठलीच यंत्रणा अस्तित्त्वात नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, तर तालुका पातळीवर तहसिलदार कार्यालयात ते जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा स्थापन करण्यासही न्यायालयाने बजावले. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रध्वजाचा वापर व अवमान टाळण्याबाबत जनजागृती करणारे परिपत्रक सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये, कार्यालयांमध्ये पाठविण्याचे तसेच प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे त्याला प्रसिद्धी देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय आतापर्यंत काय कारवाई केली, याचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश दिले.
