|| उमाकांत देशपांडे कायदेशीर अडचणींची शक्यता: विधितज्ज्ञांचा सावधगिरीचा इशारा मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे र्निबध झुगारून ‘सुधारित तामिळनाडू पॅटर्न’ राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून या मार्गात कायदेशीर अडचणी येतील असा इशारा ज्येष्ठ विधिज्ञांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ठरवून देण्याचे निर्देश देण्याआधी काही वर्षे तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण लागू झाले होते. या आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असली तरी त्या आरक्षणास स्थगिती नाही. मात्र महाराष्ट्राने जर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, तर जाट, गुजर आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षण अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याचा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी सरकारला दिला असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणास धक्का लावला जाणार नाही आणि स्वतंत्र वर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यास ते ६८ टक्क्यांवर जाईल. तामिळनाडूप्रमाणेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणासह काही राज्यांनी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण द्यायचा प्रयत्न चालविला आहे. पण जाट, गुजर समाजाचे आरक्षण कायदेशीर कचाटय़ात अडकले. तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण टिकले, तर त्याच धर्तीवर न्यायालयीन लढाई करून ते टिकविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. मात्र तामिळनाडूमध्ये १९८० मध्ये ६८ टक्के तर १९८९ मध्ये ६९ टक्के आरक्षण लागू झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये मंडल आयोगप्रकरणी निकालपत्र देताना आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली होती. त्यानंतर जरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे र्निबध लागू होण्याआधी अनेक वर्षे ६९ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी ८७ टक्के मागासवर्गीय जनतेसाठी सुरू असल्याने त्यास स्थगिती देण्यात आली नव्हती. तामिळनाडू सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने तेथील आरक्षण कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला होता. तामिळनाडूमध्ये ओबीसींसाठी ३० टक्के, एमबीसी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस) साठी २० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. तेथे ओबीसी व एमबीसीअंतर्गत सर्व जाती समाविष्ट करून स्वतंत्र संवर्ग तयार केले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसींच्या विरोधामुळे केवळ मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून १६ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. एका जातीसाठी हे केले जाणार असले तरी या समाजाची लोकसंख्या ३०-३२ टक्के असून एवढा मोठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट केला, तर त्यांच्यामध्ये असंतोष व मागासवर्ग आयोगाच्या निष्कर्षांनुसार असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याची भूमिका राज्य सरकार न्यायालयीन लढाईत घेणार आहे. तसेच ते राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करण्याचाही विचार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांच्या र्निबधांना २६ वर्षे उलटल्यावर राज्य सरकारने ते न पाळल्यास गुजर, जाट आरक्षणाप्रमाणेच ते न्यायालयात टिकणार नाही, असा अभिप्राय कायदेतज्ज्ञांनी राज्य सरकारला दिला आहे. महाधिवक्त्यांनीही तेच सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे संबंधितांनी सांगितले. अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर - राज्य सरकारने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्यास न्यायालयीन लढाई सुरू होऊन ते अडकून पडेल, असे सकृतदर्शनी दिसत आहे. अन्य राज्यांच्या उदाहरणावरून धडा घेऊन सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकेल, मात्र ते न्यायालयीन लढाईत अडकून पडेल. तामिळनाडूचा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आला होता आणि तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधांआधी अनेक वर्षे आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली होती. मराठा समाजाचा स्वतंत्र वर्ग करण्याऐवजी ओबीसीत समाविष्ट करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याचा पर्याय अधिक चांगला आणि सयुक्तिक आहे. अन्यथा स्वतंत्र वर्ग करण्यामागे असलेल्या कारणांचे विवेचन सरकारला न्यायालयीन लढाईत करावे लागेल. - श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ व माजी महाधिवक्ता
