कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन निर्णय झाल्यामुळे शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर घातलेला बहिष्कार मंगळवारी मागे घेतला. बारावीची परीक्षा सुरू झाल्यापासून शिक्षकांनी असहकार आंदोलन सुरू केले होते. २०१५-१६ची संचमान्यता पूर्वीप्रमाणे तातडीने करण्यात यावी. आयटी शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता तातडीने देण्यात यावी आणि त्यांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविण्यात यावा. मूल्यांकनास पात्र कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने अनुदान देण्यात यावे. २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वाना निवड श्रेणी देण्यात यावे. विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक अनुदानित महाविद्यालयात आल्यास त्यास वेतन श्रेणीत मान्यता देण्यात यावी. १नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी अंशत: अनुदानावर असलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास तत्त्वत: मान्यता द्यावी. पुढील वर्षांपासून विज्ञान व गणिताचे पेपर १व २ स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी. एम.फिल. व पीएच.डी. करणाऱ्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयांप्रमाणे सुविधा देण्यात यावी अशा काही मागण्यांसाठी शिक्षकांनी असहकार आंदोलन पुकारले होते. या व इतर सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे तावडे यांनी मान्य केले आहे. यासंदर्भात लवकरच आदेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन तावडे यांनी संघटनेला दिल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आजपासून उत्तरपत्रिका तपासणी बुधवारपासून उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरळीतपणे सुरू होईल, असे ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघा’चे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
