पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे तब्बल २३ हजार एकर जागा असल्याचे विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांचे म्हणणे असताना प्रत्यक्षात मात्र समितीकडे १६ हजार एकर जागा असल्याचे माहिती अधिकारात देवस्थान समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उघडकीस आल्यामुळे सात हजार एकर जमीन कोठे गायब झाली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दानातून मिळालेल्या जमिनी, सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच जमिनींवरील खनिज कामांची योग्य माहितीच गेल्या तीस वर्षांत देवस्थान समितीने ठेवलेली नसल्याचेही उघडकीस आल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या घोटाळ्याची समूळ चौकशी करावी, अशी मागणी ‘हिंदू जनजागृती समिती’ने केली आहे.
हिंदूू जनजागृती समितीचे अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली माहिती कमालीची धक्कादायक असून देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या लेखा परीक्षण अहवालातच देवस्थानच्या जमिनींचे अद्ययावत रेकॉर्ड नसल्याचे नमूद केले आहे. देवस्थान समितीच्या ताब्यात ३०६७ मंदिरे असून यातील बहुतेकांची योग्य प्रकारे देखभालही केली जात नाही. १९६२ ते ६५ या दरम्यान देवस्थानच्या जमिनींची योग्य माहिती आहे तथापि त्यानंतर रजिस्टरमध्ये भूसंपादन व विक्री यांची नोंद नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २००७ मध्ये देवस्थानच्या जमिनींचे रेकॉर्ड योग्य पद्धतीने करण्याचे काम सुरू झाले असले तरी अद्यापि अनेक गोष्टींचा तपशील मिळू शकलेला नाही तसेच खाण रॉयल्टीपोटी तीन कोटी रुपये येणे असावेत, असा प्राथमिक अंदाज लेखापरीक्षकांनी नोंदवला आहे. या जमिनी घोटाळ्याची माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते अरविंद पानसरे यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे दिली.