राज्यात विजेचा दररोजचा मागणी व पुरवठा यांचा ताळमेळ साधण्यासाठी गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. हे भारनियमन तात्पुरते असून ते लवकरच बंद होईल, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली आहे.
राज्यात उपलब्ध विजेनुसार नियोजन करावे लागते. महावितरणने सर्व स्रोतांकडून उपलब्ध असलेली वीज व मागणी यांचा ताळमेळ घातला होता. कोळशावर आधारीत संच बंद पडणे, कोळसा कमी उपलब्ध होणे आणि अचानक तांत्रिक कारणांमुळे वीजसंच बंद पडणे या तीन कारणांमुळे विजेच्या उपलब्धतेत तीन हजार मेगावॉटची कमतरता निर्माण झाली. पवन ऊर्जेतही मागच्यावर्षीपेक्षा यावर्षी ५०० मेगावॉटची कमतरता आहे.
तापमानातील बदलामुळे यंदा विजेच्या मागणीत एकूण दोन हजार मेगावॉटने वाढ झाली आहे. यामुळे अंदाजे तीन हजार ५०० मेगावॉट विजेची कमतरता जाणवू लागली आहे. असे असूनही गेल्या तीन दिवसांपासून केवळ दीड हजार मेगावॉट मर्यादेपर्यंतच भारनियमन करण्यात आले आहे. कोळशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ करून घेण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून पश्चिम कोलफिल्ड लि., (डब्लूसीएल) व दक्षिण इस्टर्न कोलफिल्ड लि., (एसईसीएल) मध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनी या प्रकरणांमध्ये लक्ष घातले असून केंद्रीय कोळसामंत्री यांना कोळसा उपलब्ध करून देण्याविषयी विनंती केली होती. त्यानुसार कोळशाच्या पुरवठय़ात लवकरच वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच तांत्रिक कारणांमुळे बंद असलेले काही संच सुरू करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. याशिवाय इतर स्रोतांमधून विजेची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता हे भारनियमन पुढील चार-पाच दिवसांत बंद होईल, असे महावितरणच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. वीजेच्या नियोजनामध्ये कुठलीही कमतरता नसून ही स्थिती अचानक उद्भवलेल्या घडामोडींमुळे निर्माण झाल्याचेही प्रवक्त्यांनी नमूद केले.
