मुंबई : शासनाने नियमबा केलेल्या ६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने(मॅट) गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यांना प्रशिक्षणाला पाठवू नये, असे आदेश ‘मॅट’ने राज्य महासंचालकांना दिले.
२०१६ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाने ८२८ उपनिरीक्षक पदांसाठी विभागीय मर्यादीत स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरतीची जाहीरात दिली. या प्रक्रियेत २९३५ उमेदवार पात्र ठरले. त्यापैकी ८२८ उमेदवारांची उपनिरीक्षकपदी निवड करून त्यांना प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण अकादमीत पाठवण्यात आले. त्यात १८६ मागासवर्गीय उमेदवारांचा समावेश होता. विभागीय मर्यादीत परीक्षा म्हणजे पदोन्नतीचाच एक भाग आहे. घटनेनुसार आरक्षणाद्वारे पदोन्नती देता येत नाही, असा दावा करत १८६ मागासवर्गीय उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीस ‘मॅट’मध्ये आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी पाठवलेल्या अन्य १५४ मागासवर्गीय उमेदवारांच्या नियुक्तीलाही विरोध करण्यात आला. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा आधार घेत ‘मॅट’समोर पदोन्नतीत आरक्षण देता येते, असा युक्तिवाद केला.
शासनातील विविध पदांवरील भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे, आयोगाच्या नियमांनुसार होते. आयोगाच्या नियमांनुसार जाहिरातीत दिलेल्या पदांव्यतिरिक्त अधिकची, परस्पर भरती करण्याचे अधिकार शासनाला नाहीत. पोलीस भरतीत कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्र किंवा अन्य अपवादात्मक परिस्थितीत अशी नियुक्ती शक्य आहे. मात्र त्या परिस्थितीतही शासनाला आयोगाची शिफारस आवश्यक असते. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने विभागीय मर्यादीत स्पर्धा परीक्षेत २३० किंवा त्याहून जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या ६३६ उमेदवारांना पोलीस दलात उपनिरीक्षकपदी नियुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यास ‘मॅट’मध्ये आव्हान देण्यात आले होते.
या प्रकरणातील आक्षेप असलेल्या १८६(मूळ प्रक्रियेतील मागासवर्गीय) उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊन बराच काळ लोटला आहे. त्यापैकी बहुतांशजणांना सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत ‘मॅट’ने त्यांना आदेशातून वगळले.
