मर्यादित वाहतुकीमुळे वाहनांचा अभ्यास करण्यात अडचणी मुंबई : वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर १९ वर्षे टोल जमा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दोन हजार ८९५ कोटी रुपयांची निविदा दुसऱ्यांदा जारी केली आहे. पहिल्या निविदेला काहीच प्रतिसाद न आल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा करावी लागत आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील यापूर्वीचे टोलवसुलीचे तीन वर्षांचे कंत्राट एमईपी इन्फ्राकडे होते. त्याची मुदत ३० जानेवारी २०२०ला संपली. नवीन कंत्राट २२ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०३९ पर्यंत असेल. दरम्यान, सध्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ही टोल आकारणी मूळ कंत्राटदारामार्फत केली जात आहे. फेब्रुवारीमध्ये सागरी सेतूवर दिवसाला सर्वसाधारणपणे ४० हजार व्यवहार होत असत. नवीन कंत्राटासाठी गेल्या महिन्यात निविदा काढण्यात आली, मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा जारी करण्यात आल्याचे महामंडळाचे सहसंचालक विजय वाघमारे यांनी सांगितले. निविदा कागदपत्रे भरण्यासाठी कंत्राटदार वाहतुकीचा अभ्यास करतात. मात्र सध्या मर्यादित प्रमाणात वाहतूक सुरू असल्याने वाहनांची संख्या वगैरे बाबींचा नेमका अंदाज बांधण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिणामी निविदेला प्रतिसाद मिळण्यास थोडा अवधी लागण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. फास्टॅगची चाचणी सुरू वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर २४ जानेवारीपासून सहा मार्गिकांवर ‘फास्टॅग’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. इतर मार्गिकांसाठी तसेच मुंबईच्या वेशीवरील पाच टोल नाक्यांवरदेखील फास्टॅग बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी लागणारे सेन्सर थायलंडमधून आयात करावे लागतात. मात्र करोनामुळे त्यास विलंब लागत होता. सध्या बहुतांश सेन्सर आले असून त्यांच्या चाचण्या टोलनाक्यावर सुरू असल्याचे महामंडळाचे सहसंचालक विजय वाघमारे यांनी सांगितले.
