मुंबई : मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गासाठी पालघर जिल्हयातील भूसंपादनात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. दलालांकडून आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचा मोबदला परस्पर लाटला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. विनोद निकोले, मनीषा चौधरी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडून विधानसभेत या मुद्दय़ाला वाचा फोडली. मोबदला देताना खासगी दलाल आदिवासी प्रकल्प बाधितांची फसवणूक करीत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. आदिवासी लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यामधील काही रक्कम परस्पर घेतली जात असून अशा काही प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अशा घटना टाळण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिबीर लावून पैसे त्वरित देण्याची व्यवस्था करणार असून आपण लवकरच या भागात बैठक घेऊन आढावा घेणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले. फसवणूक प्रकरणात लोकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पुरावे दिल्यास याची विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी दिली. प्रकरण काय? मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर आणि वाडा तालुक्यातील ७१ गावांमधील १०२८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापैकी ७५५ हेक्टर जमिनीचा २५२५.४९ कोटींचा मोबदला बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी काही निवृत्त अधिकारी दलाली करीत असून महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोबदल्यातील निम्मी रक्कम लाटली जात असल्याचा आरोप आहे. एका शेतकऱ्याची जमीन असताना दुसऱ्यालाच पैसे दिले जात असल्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत.
