ठाण्यात हरित पट्टयाला सोन्याचे भाव

ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरांची बांधणी व्हावी या उद्देशाने विकासकांसाठी वाढीव चटई क्षेत्राचा गालिचा अंथरणाऱ्या ठाणे महापालिकेने ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर बिल्डरांना सोयीचा ठरु शकेल, असा आणखी एक निर्णय घेतला आहे. शहरातील सर्व हरित क्षेत्रातील (ग्रीन झोन) विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) शहरातील रहिवाशी विभागाप्रमाणे वितरीत करण्याचा निर्णय आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतला आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा यासारख्या भागातील हरित पट्टयांमध्ये महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे, चाळी उभी राहिल्या आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणांपासून मुक्त असलेले हरित पट्टे यापुढे संरक्षित करण्याचा विचार महापालिका स्तरावर सुरु असून यासाठी या पट्टयांमधील जमीन मालकांना शहरातील इतर भागाप्रमाणे टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा टीडीआर जागेच्या किंमतीशी निगडीत अशा स्वरुपात देण्याचा प्रस्ताव असून यामुळे हरित पट्टयातील जमिनींच्या मालकांची तर चंगळ होणार आहेच, शिवाय जादा टीडीआर उपलब्ध होण्याची शक्यता बळावल्याने बिल्डरांनाही त्याचा फायदा मिळणार आहे. यामुळे एरवी कुणाच्या लेखी नसलेल्या हरित पट्टयातील जमिनींना सोन्याचे भाव मिळण्याची चिन्हे आहेत.
टीडीआरची खैरात
हरित पट्टयांमध्ये उभ्या रहाणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना आवर घालण्यात अपयशी ठरत असल्याचे लक्षात येताच महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या पट्टयांच्या संरक्षणासाठी नवी शक्कल शोधून काढली आहे. एखाद्या मूळ मालकाची जमीन हरित पट्टयातील जी-२ झोनमधील मोडत असल्यास ती महापालिकेच्या ताब्यात घ्यायची आणि त्या जमिनीचे विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) रहिवाशी विभागाशी तुलना करुन संबंधित मालकास द्यायचे, असा प्रस्ताव गुप्ता यांनी राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या विकास हस्तांतरण हक्काचे दर या भागास लागूनच असलेल्या रहिवाशी वापराच्या जमिनीशी मिळतेजुळते ठेवले जाणार असून ते जागेच्या किमतीशी निगडीत असतील. म्हणजेच कासारवडवलीतील हरित पट्टयात गेलेल्या जमिनीचा टीडीआर घोडबंदर पट्टयातील नजिकच्या रहिवाशी विभागाशी समान राहील. हरित पट्टयातील टीडीआर उपलब्ध करून हा सगळा पट्टा महापालिकेने ताब्यात घ्यायचा आणि त्यावर शैक्षणिक संस्था, दळणवळणाची साधन यासारखे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत.