आयोगाला अधिकार नसल्याचा वकील संघटनेचा आक्षेप मुंबई : टाळेबंदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आल्यावर उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या धर्तीवर राज्य ग्राहक आयोग तथा ग्राहक मंचाचे आभासी कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते. आयोगातील कामकाजाबाबत तसे परिपत्रकही काढण्यात आले. मात्र अशापद्धतीने कामकाज करण्याचा अधिकारच आयोगाला नसल्याने आणि आभासी सुनावणीबाबतच्या तांत्रिक मुद्दय़ांबाबत वकील संघटनेने आक्षेप घेतल्याने ग्राहक आयोग वा मंचाचे काम सुरूच झालेले नाही. टाळेबंदीमुळे गेले कित्येक दिवस ग्राहक न्यायालय बंद होते. या काळात बऱ्याच ठिकाणी ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचेही दिसून आले. मात्र त्याविरोधात दाद मागण्याची काहीच सोय उपलब्ध नव्हती. राज्य आयोग आभासी पद्धतीने सुरू होणार याबाबतचे परिपत्रक आयोगाच्या अध्यक्षांनी प्रसिद्ध केले. त्यानंतर किमान काही प्रकरणे तरी मार्गी लागण्याची शक्यता होती. किंबहुना याच धर्तीवर ग्राहक मंचाचेही काम सुरू करण्यासाठी ‘कन्झ्युमर कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन’कडूनही प्रयत्न सुरू होते. परंतु आयोगाने आभासी कामकाजाबाबत काढलेल्या परिपत्रकातील बहुतांशी मुद्दय़ांना असोसिएशनने आक्षेप घेतला. या आक्षेपांमुळेच आयोगातील कामकाजही सुरू होऊ शकलेले नाही. वास्तवित कामकाज कशा पद्धतीने चालवण्यात यावे याचे अधिकार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाला जसे अधिकार आहे. तसे ते राज्य ग्राहक आयोगाला नाहीत. तशी कायदेशीर तरतूदही नसल्यामुळे आभासी कामकाज सुरू करायचे असल्यास त्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक आयोग वा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव देऊन त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्याची आणि परवानगीची मागणी करायला हवी. आयोगाने आभासी सुनावणीसाठीचे परिपत्रक काढताना यातील काहीच केले नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय आभासी सुनावणीसाठीच्या ई-फायलिंगचे काम एनआयसीद्वारे करण्याऐवजी खासगी कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र खासगी कंत्राटदाराकडून माहिती उघड होईल, असे सांगत त्यालाही संघटनेने आक्षेप घेतला. आभासी सुनावणीच्या युक्तिवादासाठी एकवेळ तक्रारदाकडून शुल्क आकारण्याच्या मुद्दय़ालाही संघटनेचा विरोध आहे. आयोगातील सुनावणीसाठी ७५०, तर ग्राहक न्यायालयातील सुनावणीसाठी ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते. या मुद्दय़ांवर आयोगाचे अध्यक्ष आणि संघटनेचे पदाधिकारी यांची गुरुवारी ऑनलाइन बैठक झाली. त्या वेळी आभासी सुनावणीसाठीच्या पायाभूत सुविधा, वकिलांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबतही चर्चा झाली. मात्र कामकाज सुरू करण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक हक्कांसाठी हिरिरीने झटणाऱ्या मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारलाच पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच ग्राहक न्यायालयांतही आभासी सुनावणी सुरू करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणी केली आहे, असे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
