आयोगाकडे माहिती पाठविण्याची मुदत हुकली

 राज्य सरकारमधील ११,३५१ पदे लोकसेवा आयोगामार्फ त भरली जातील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. विभागांकडून माहिती जमा होण्यास विलंब झाल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करीत निश्चित केलेल्या मुदतीत ३० तारखेपर्यंत माहिती सादर झालीच पाहिजे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बजावले होते.

सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव सर्व विभागांशी समन्वय साधून माहिती मागवीत आहेत. एरवी प्रत्येक विभाग बिंदुनामावलीनुसार त्याच्याकडील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन भरतीचे मागणीपत्र परस्पर लोकसेवा आयोगाला पाठवत असते.

परंतु पुण्याच्या स्वप्निल लोणकर या तरुणाने एमपीएससीच्या भरती प्रक्रि येला विलंब होत असल्याने निराशेच्या भरात आत्महत्या केल्याने लोकसेवा भरतीचे प्रकरण तापले. ऐन अधिवेशन काळातच हा प्रकार झाल्याने हा विषय चांगलाच तापला.

 अनेक विभागांनी आपल्याकडील रिक्त जागा भरण्यासाठीचे मागणीपत्र न पाठविल्याने एमपीएससीला पदभरतीसाठी जाहिरात देण्यास विलंब होणार हे निश्चित झाले. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या विलंबाची गंभीर दखल घेत कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व विभागांनी मंजूर पदांचा तात्काळ आढावा घेऊन आपले मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

परंतु या मुदतीत सर्व विभागांकडून जोपर्यंत मागणीपत्र येत नाही तोपर्यंत एमपीएससीला रिक्त जागांच्या भरतीकरिता जाहिरात देता येत नाही.

झाले काय?

 गुरुवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत गट ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुरू होते. परंतु काही विभागांकडून अद्याप रिक्त जागा भरण्यासाठीचे मागणीपत्र न आल्याने नेमक्या कु ठल्या विभागात किती आणि कु ठल्या पदाच्या जागा रिक्त आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागाला घेता आला नाही. सोमवारपर्यंत सर्व विभागांकडून जागांचे मागणीपत्र आल्यास चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होईल, अशी माहिती या विभागातील सूत्रांनी दिली. काही विभागांनी परस्पर लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविले आहे. या विभागांनाही आमच्याकडे माहिती पाठविण्यास सांगितले असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.