भारतात ग्रामीण भागात जन्मत: मृत्यूचे प्रमाण आजही चिंताजनक!

गर्भधारणेच्या २८ आठवड्यांनंतर गर्भातील बाळ मृतावस्थेत जन्माला येणे याला ‘स्टीलबर्थ’ किंवा मृतजन्म म्हटले जाते आणि हे प्रमाण साधारणपणे प्रति एकहजार प्रसूतिवर मोजले जाते. जागतिक पातळीवर डब्लूएचओने २०३० पर्यंत दरहजारी मृतजन्म दर १२ पेक्षा कमी आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून भारत अजूनही या उद्दिष्टापासून दूर आहे. एसआरएस व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील मृतजन्म दर २०१८ मध्ये १४.२ एवढा होता. २०२० मध्ये तो १३ टक्के इतका झाला. तर २०२२२ मध्ये दर हजारी १२ इतका जन्मता मृत्यूचे प्रमाण खाली आले आहे. या आकडेवारीनुसार पाच वर्षांत मृतजन्म दरात सुमारे १५ टक्क्यांची घट झाली असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीप्रमाणे हा दर १० पेक्षा कमी असायला हवा आहे. याचा विचार करता अजून प्रयत्नांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते मृतजन्माला जबाबदार ठरणारी प्रमुख कारणे म्हणजे प्रसूतिपूर्व काळजीची कमतरता, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, रक्तक्षय, प्रसूतीदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता, संसर्गजन्य आजार आणि प्रसूतीसाठी उशिरा रुग्णालयात पोहोचणे. ग्रामीण भागात प्रशिक्षणप्राप्त दाई व वैद्यकीय सुविधा कमी असल्याने तातडीच्या हस्तक्षेपाचा अभाव मोठा धोका ठरतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार भारताचा दर १२.५ इतका असून श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्या तुलनेत भारत अजूनही मागे आहे.

भारत सरकार जननी सुरक्षित योजनेसह अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रसूतिपूर्व आणि प्रसूतीदरम्यानची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते ग्रामीण व शहरी आरोग्य सेवेमधील तफावत कमी करण्याशिवाय मृतजन्माचे प्रमाण लक्षणीय कमी करणे कठीण आहे. भारतीय बालरोग व स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या संघटनांचे मत आहे की २०३० च्या उद्दिष्टासाठी दरवर्षी किमान ५ ते ६ टक्के घट होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उच्च-धोक्याच्या गर्भधारणा लवकर ओळखून योग्य रुग्णालयात रेफर करणे, अॅनिमिया नियंत्रण, नियमित अल्ट्रासाऊंड तपासण्या आणि चोवीस तास प्रसूती सेवा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही समस्या केवळ वैद्यकीय नाही तर सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित असून, योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप केल्याशिवाय मृतजन्माच्या संकटावर मात करणे अशक्य आहे.

महाराष्ट्रात देशातील अन्य राज्याच्या तुलनेत चांगले काम सुरु आहे. आशा कार्यकर्ता तसेच अन्य आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून गरोदार मातांची व्यवस्थित नोंदणी केली जाते. त्यांना लोहयुक्त गोळ्या गरदोरपणाच्या काळात देण्यापासून ते प्रसुतीपूर्व चार भेटी देऊन आरोग्य विषयक माहिती घेणे तसेच आवश्यक ती वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच प्रसुतीपूर्व जोखीम गटातील गर्भवती महिलांना शोधून त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. यामुळे महाराष्ट्रात जन्मत: मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात मोठी मदत होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.