डान्सबारसंदर्भात राज्य सरकारच्या अनेक कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी रद्द केल्याने मुंबई आणि राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, कोर्टाचा हा निर्णय दुर्देवी असल्याचे सांगत याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. पाटील म्हणाले, डान्सबारवरील बंदी उठवल्याने राज्यासाठी हा काळा दिवस आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल दुर्देवी आहे. डान्सबारमुळे अनेकांच्या संसाराची राख रांगोळी झाली आहे. त्यामुळे याबाबत पुनर्विचार व्हावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. २०१६चा कायदा सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे पुन्हा डान्सबार सुरु होतील. मात्र, हा कायदाच जर राज्य शासनाकडूनच रद्द करण्यात आला तर डान्सबारवर बंदी कायम राहू शकते. त्यामुळे राज्यातील लोकांच्या संसारांची राख रांगोळी थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने हा कायदा रद्द करावा. महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राज्यात आणि केंद्रांत आहेत. त्यामुळे महिलांनी डान्सबारचा पर्याय अवलंबता कामा नये. गोव्याच्या धर्तीवर आम्ही डान्सबारची मागणी केली होती. गोव्यात कॅसिनोत स्थानिकांना कुठलीही परवानगी नाही. डान्सबारमध्ये ग्रामीण भागातील तरुण भरकटले जातात. डान्सबार हा क्राईमचा अड्डा बसला आहे. ह्युमन ट्राफिकिंगकडेही दुर्लक्ष करु चालणार नाही. त्यामुळे डान्सबार ही संस्कृती महाराष्ट्राला परवडणारी नाही. म्हणून आम्ही हा कायदा रद्द व्हावा यासाठी राज्य शासनावर दबाव टाकू, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
