प्रलंबित खटल्यांसाठी तपास यंत्रणाच जबाबदार-सरन्यायाधीश

देशाच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले हे न्यायव्यवस्थेमुळे रखडले नसून त्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर आहे. तपास यंत्रणा-अधिकाऱ्यांमुळे खटले प्रलंबित राहत असून त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश पी. सथसिवम् यांनी व्यक्त केले.
त्याचबरोबर खुनाच्या गुन्ह्य़ातील दोषींनाही घटनेच्या कलम २१ नुसार संरक्षणाचा हक्क आहे याकडे लक्ष वेधत फाशीच्या शिक्षेनंतर केलेला दयेचा अर्ज फार काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे त्यांनी समर्थन केले.
सीबीआय आणि ‘लीगली स्पीकिंग ट्रस्ट’ यांनी  यांनी आयोजित केलेल्या गुन्ह्य़ांच्या तपासातील सुधारणा’ या विषयावरील चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी सरन्यायाधीश सथसिवम्   शनिवारी मुंबईत आले होते.
प्रलंबित खटल्यांवरून न्यायव्यवस्थेवर होणारी टीका खोडून काढत सरन्यायाधीशांनी त्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर टाकली. आजच्या काळात तपासाची पारंपरिक पद्धत कुचकामी ठरत असून अत्याधुनिक साधनसामुग्रीच्या अभावामुळे तपास यंत्रणा हतबल ठरत आहेत, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
जानेवारीमध्ये एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दयेचा अर्ज निकाली काढण्यात प्रचंड विलंब झाल्याने फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे रूपांतर जन्मठेपेत केले होते. त्यावर बराच वाद झाला होता. या चर्चासत्रात बोलताना दयेचा अर्जाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
हा निकाल म्हणजे गंभीर गुन्ह्य़ाांमध्ये दोषी आढळलेल्यांना संरक्षण देण्याचा वा त्यांच्याबद्दल मवाळ भूमिका घेण्याचा प्रकार नाही. तर दयेच्या अर्जावर निकाल देण्यात होणाऱ्या अक्षम्य दिरंगाई झाल्यास फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देता येईल असे या निकालाचे स्वरूप आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. फाशीची शिक्षा झालेल्यांना दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार आहे आणि याप्रकरणावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे, असेही ते म्हणाले.