‘‘आषाढी एकादशीला पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी फिरती शौचालये आणि अन्य मूलभूत सुविधा देता येत नसतील, सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात सरकार, देवस्थान व वारकरी संघटना बेफिकीर राहणार असतील तर आषाढी एकादशीला भरणाऱ्या पंढरपूर यात्रेवरच र्निबध घालावे लागतील,’’ असा सज्जड इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. ९ जुलैपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने चार हजार फिरती शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत आणि देवस्थान व वारकरी संघटनांनी स्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी स्वयंसेवक नियुक्त करावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना हाताने करावे लागते, हे अत्यंत धक्कादायक व संतापजनक असून या अमानुषतेला प्रतिबंध घालण्याची साधी तसदीही न घेणाऱ्या सरकावर आणि मूलभूत सुविधांबाबतची जबाबदारीच झटकणाऱ्या देवस्थान व वारकरी संघटनांबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मार्च महिन्यांपासून फिरती शौचालये उपलब्ध करून देण्याबाबत, त्यासाठी आवश्यक तो निधी तातडीने देण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला चपराक लगावली.
वारकऱ्यांनाही खडे बोल
या समस्येला कारणीभूत असलेल्या वारकरी संघटनांच्या वर्तणुकीबाबतही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. देवदर्शनाच्या नावाखाली पंढरपूरला जाऊन स्वत:चा धार्मिक अधिकार बजावताना वारीच्या मार्गावर जागोजागी घाणीचे साम्राज्य निर्माण केले जाते, त्या गावातील नागरिकांचा आणि वारकऱ्यांचा मैला हाताने साफ करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचेही सर्रास उल्लंघन केले जाते त्याचे काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. देवस्थान बक्कळ निधी गोळा करते मग वारकऱ्यांसाठी फिरत्या शौचालयासारख्या सुविधा देण्यात काय अडचण आहे. ज्या वारकरी संघटना वारकऱ्यांचे नेतृत्व करतात त्यांना त्यांच्यात जागृती का करता येत नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली.