प्रवेश नियंत्रण समितीचा तडाखा
राज्यातील खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांनी २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांत २०६ विद्यार्थ्यांना दिलेल्या नियमबाह्य़ प्रवेशप्रकरणी ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने जोरदार दणका देत तब्बल ४१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. समितीने ठरवलेल्या मुदतीत दंड न भरल्यास संबंधित महाविद्यालयांना आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने २०१५-१६ साठी संलग्नता देऊ नये, असेही प्रवेश नियंत्रण समितीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार असून नियमबाह्य़ पद्धतीने विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात प्रवेश दिल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये याप्रमाणे महाविद्यालयांना दंड ठोठावण्यात आला. सातारा येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स महाविद्यालयाला ३८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याबद्दल सात कोटी ८० लाख रुपये दंड ठोठावला. पुणे येथील सिंहगड डेंटल कॉलेजला ३५ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सात कोटी रुपये, केबीएच दंत महाविद्यालय तीन कोटी २० लाख रुपये, नवी मुंबईतील वायएमटी दंत महाविद्यालयाला तीन कोटी ४० लाख रुपये, जळगावच्या उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाला तीन कोटी ८० लाख रुपये, नवी मुंबईतील तेरणा दंत महाविद्यालयाला तीन कोटी रुपये, तेरणा वैद्यकीय महाविद्यालयाला दोन कोटी रुपये, तळेगाव दाभाडे येथील एमआयएमईआर आणि नाशिकच्या वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयाला एक कोटी रुपये, पुण्याच्या मारुतीराव नवले वैद्यकीय महाविद्यालयाला एक कोटी ४० लाख रुपये, नागपूरच्या एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालयाला दोन कोटी २० लाख रुपये, सोलापूरच्या अश्विनी ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयाला एक कोटी ४० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. समितीने १५ ऑक्टोबरच्या बैठकीत हा दंड ठोठावण्याचे आदेश जारी केले असून समितीचे इतिवृत्त प्रसिद्ध झाल्यापासून चार आठवडय़ांमध्ये दंड भरला पाहिजे असे समितीच्या वेबसाइटवर नमूद केले आहे. संस्थांनी जमा केलेला हा दंड शासनाकडे जमा करण्यात येणार असून सरकारने यातील काही रक्कम दुष्काळ निवारण कार्यासाठी खर्च करावी अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे. या प्रवेशाबाबत अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर सरकारनेही चौकशीचे आदेश दिले होते. ज्या विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य़ प्रवेश दिले आहेत त्यांचे प्रवेश रद्द करून जे प्रवेशासाठी पात्र होते त्यांना प्रवेश दिला जावा यासाठीही प्रवेश नियंत्रण समिती आग्रही आहे. डॉ. रवी बापट, डॉ. एम. एस. केकरे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे आणि माजी सनदी अधिकारी पी. ई. गायकवाड या सदस्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.