नवी मुंबईतील हजारो कोटींचे प्रकल्प गाळात

सागरी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) नियमांकडे डोळेझाक करत नवी मुंबईतील पाम बिच मार्गासह अन्यत्र खाडी किनाऱ्यांवर उभारण्यात आलेल्या गगनचुंबी इमारतींना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लाल कंदील दाखवला आहे. राज्य सरकारचे प्राधीकरण असलेल्या सिडकोच्याच कृपेने बांधण्यात आलेल्या आलिशान इमारतींमध्ये घरे घेणाऱ्या आयएएस-आयपीएस अधिकारी, उद्योजक, नामवंत डॉक्टरांचे त्यामुळे धाबे दणाणले आहेत.
सीआरझेडअंतर्गत येत असतानाही सिडकोने नवी मुंबईतील खाडी किनाऱ्यालगतचे भूखंड निविदा काढून विकले. याठिकाणी आजघडीला अनेक आलिशान व गगनचुंबी इमारती उभ्या आहेत. यामध्ये बडे सनदी अधिकारी, मुंबईतील बडे डॉक्टर, व्यावसायिक आणि उच्चभ्रू व्यक्तिंनी घरे खरेदी केली आहेत. मात्र नवी मुंबई महापालिकेने नियमांकडे बोट दाखवून या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने कोटय़वधींची गुंतवणूक करणारे बिल्डर व सदनिकाधारक यांचे धाबे दणाणले होते. हे प्रकल्प वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी हा प्रस्ताव फेटाळल्याने या प्रकल्पांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन होत असलेल्या नवी मुंबईतील गृहसंकुलांचा आकडा ९५ पेक्षा अधिक आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार पाम बिच मार्गावरील ८०० ते १००० चौरस फुटांची एक सदनिका दीड ते पावणे दोन कोटींच्या घरात विकली जात आहे.
सिडकोचा भूखंड घोटाळा?  
खाडीपासून सुमारे दीडशे मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असल्यास महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (एमसीझेडएमए) परवानगी आवश्यक असते. नवी मुंबईत खाडी किनारी भूखंड वाटप करताना सिडकोने याचे भान राखले नाही. विशेष म्हणजे, निविदा काढून ही भूखंडविक्री प्रक्रिया राबवण्यात आली. बडे बिल्डर, सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहसंकुलांसाठी बिनधोकपणे सीआरझेड क्षेत्रात भूखंडांचे वाटप करण्यात आले.
या प्रकल्पांना
‘रेड सिग्नल’
आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचे गृहसंकुल असा गवगवा झालेला पाम बीच मार्गावरील वाधवा बिल्डरचा प्रकल्प, राज्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी तसेच मुंबईतील बडय़ा डॉक्टरांनी एकत्र येऊन उभारलेली व्हिनस इमारत, वरिष्ठ आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांचे अमर गृहसंकुल, ऐरोलीतील नेव्हा गार्डन, पाम बीचवरील रिजन्सी प्रकल्प.