संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर दिरंगाईमुळे विकासकांना आर्थिक झळ; रहिवाशांनाही फटका मुंबई : करोनाकाळातून हळूहळू सावरत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी बऱ्यापैकी सवलत उपलब्ध असून तीच सवलत छोट्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी लागू नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे बहुतेक छोटे पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत आले असून त्यावर तातडीने मार्ग न काढल्यास हे प्रकल्प अव्यवहार्य होण्याची शक्यता आहे. शहर आणि उपनगरात असे जवळपास एक हजारापेक्षा अधिक प्रकल्प असून त्यात राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांना फटका बसत आहे. यात प्रकल्प दिरंगाईमुळे विकासकांना मोठी आर्थिक झळ बसत असून या प्रकल्पातील रहिवाशांना भाडे देणे अशक्य झाले आहे. छोट्या ७५० हून अधिक विकासकांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या ‘बृहन्मुंबई डेव्हलपर्स असोसिएशन‘ने या प्रकरणी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात या सर्व मुद्द्यांवर संयुक्त बैठकीची मागणी केली आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास छोटे पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याची बाबही नजरेस आणून देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ६० च्या दशकातील इमारती असून यात राहणाऱ्या मराठी माणसालाच विकासकांकडून भाडे मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईतील सर्वच इमारतींचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. परंतु अशा अनेक इमारती आहेत की, अभिन्यासातील काही आरक्षणांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ वापरले गेले आहे. अशा इमारतींना नव्या विकास आराखड्यात चटईक्षेत्रफळवगळता अन्य कुठलेही फायदे नाहीत. त्यामुळे अशा इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य आहे. या इमारतींना फंजीबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी असोसिएशनचे भावेश सांडा व रितेश शाह यांनी केली आहे. जुन्या फाईली उपलब्ध नसल्या तरी सर्व इमारतींना मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ दिले जावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील प्रत्येक तरतुदींसाठी वेगवेगळे धोरण अस्तित्त्वात आहे. ३३(७) या नियमावलीत, जेथे रहिवाशांची संख्या अधिक आहे तेथे सवलती अनेक आहेत. मात्र जेथे रहिवाशांची संख्या कमी आहे तेथील तरतुदी कठोर आहेत. अशा वेळी सर्वच नियमावलीसाठी समान सवलती असाव्यात, अशी मागणीही असोसिएशनने या पत्राद्वारे केली आहे. सध्या फक्त ५० टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वापरात परवानगी दिली जात आहे. उर्वरित चटईक्षेत्रफळ खुल्या बाजारातून विकत घेण्यास सांगितले जात आहे. मात्र ते खर्चिक आहे. त्यामुळे टीडीआरऐवजी प्रिमिअम भरून असे चटईक्षेत्रफळ दिले जावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. करोनाकाळातील बांधकाम व्यावसायिकांची स्थिती लक्षात घेऊन यापुढे काही काळ स्थगिती आदेश वा महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार कारवाई करण्याऐवजी संबंधितांना ठराविक मुदत देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात मोकळ्या जागेच्या अभावाबाबत (ओपन स्पेस डेफिसिएन्शी) भरावयाचा प्रिमिअम अव्वाच्या सवा आहे. त्याचा फटका प्रामुख्याने छोट्या प्रकल्पांना बसतो. तो रेडीरेकनरमध्ये नमूद असलेल्या भूखंड दराच्या सरसकट साडेसहा टक्के करण्याची मागणी करतानाच, निवासी व अनिवासी बांधकामासाठी विकास शुल्क समान असावे, असेही सुचविण्यात आले आहे. काही महत्त्वाच्या मागण्या. विकास शुल्क भरण्यासाठी हफ्त्याची सुविधासर्व प्रकारच्या शुल्कात तीन वर्षांकरिता ५० टक्के सवलतपुनर्वसनातील सदनिकेपोटी विकास शुल्क माफ७ मार्च २०१९ ची अधिसूचना रद्द करून मंजूर चटईक्षेत्रफळापेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यास मुभा
