गावी परतण्यासाठी स्थलांतरितांचे समूह पायी किंवा वाहनाने परवानगीशिवाय शहराबाहेर पडू नयेत यासाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. गेल्या दोन दिवसांत पायी प्रवास करणाऱ्या हजारो स्थलांतरितांना पोलिसांनी माघारी पिटाळले. ही अस्वस्थता पाहता वेळीच उपाय न योजल्यास स्थलांतरितांचा उद्रेक होऊ शकतो, अशी भीती पोलीस वर्तवत आहेत. गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये पायी शहराबाहेर पडणारे परप्रांतीय मजुरांचे जथे ठिकठिकाणी पोलिसांनी अडवले. प्रत्येकाला जिथून आलात तेथे जाण्याच्या सूचना पोलिसांनी केल्या. मात्र शुक्रवारीही हे जथे शहराबाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. शहराच्या प्रत्येक भागातून पूर्व उपनगरांत येऊन मुलुंड टोल नाक्याहून ठाण्याला बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात अनेकजण होते. त्यामुळे पूर्व द्रुतगती मार्ग, लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग हद्दीत असलेल्या पोलीस ठाण्यांना सतर्क करण्यात आले होते. त्यानुसार पंतनगर, विक्रोळी पोलिसांनी द्रुतगती मार्गावर नाकाबंदी केली. पंतनगर पोलिसांनी गेल्या दोन दिवसांत पायी निघालेल्या दीड ते दोन हजार मजुरांना माघारी पाठवले. तसेच मजुरांना दडवून शहराबाहेर पडू पाहणारे तीन टेम्पोही पकडले. पूर्व उपनगरांप्रमाणे पश्चिम उपनगरांतही पश्चिम द्रुतगती मार्ग हद्दीत असलेली पोलीस ठाणीही विशेष खबरदारी घेत आहेत. अर्थात गावी जाता येत नसल्याने किं वा व्यवस्थाच होत नसल्याने त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढते आहे. त्याच अस्वस्थतेतून अवैधरीत्या मुंबईबाहेर पडण्याचे प्रयत्न ते करत आहेत. मात्र लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास, रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध न झाल्यास स्थलांतरितांचा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशाराच पोलीस देऊ लागले आहेत. अफवांमुळे अधिक गर्दी भिवंडी, ठाण्यातून उत्तर भारतात जाण्यासाठी बस सोडल्या जात आहेत अशा किंवा अन्य अफवांमुळेही स्थलांतरितांचे लोंढे मुंबईबाहेर पडण्यासाठी के विलवाणी धडपड करत आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिली. ‘मजुरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्या’ करोना संकटाच्या काळातील औरंगाबादजवळील करमाड रेल्वे दुर्घटनेमुळे मनाला यातना झाल्या, अशा भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त के ल्या. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला केले. राज्य सरकारांनीही या स्थलांतरित मजुरांसाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करावी आणि सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करून त्यांच्या गरजांबाबत काळजी घ्यावी, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित येऊन स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी, असे आवाहनही पवार यांनी केले. गुजरात सरकारचा नकार -थोरात मुंबईसह राज्यात अडकलेल्या गुजराती मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास काँग्रेस पक्ष तयार असतानाही गुजरात सरकार आपल्या नागरिकांना स्वीकारत नाही हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. मुंबईहून कच्छला जाणाऱ्या १२०० गुजराथी मजुरांच्या प्रवासाला गुजरात सरकारने अजूनही परवानगी दिलेली नाही. याशिवाय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ही राज्ये स्थलांतरित मजुरांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय तपासणीचा खर्च करण्याची सरकारची तयारी स्थलांतरित मजुरांच्या वैद्यकीय तपासणीचाच खर्च उचलण्याची भूमिका राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवास खर्चाची रक्कम विभागून घेण्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी स्थलांतरित मजुरांचा प्रवासखर्च उचलण्याबाबतच्या आधीच्या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. सुधारित आदेशानुसार या मजुरांची मोफत वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. ही तपासणी सरकारी वा पालिकेच्या किंवा पालिकेच्या मान्यताप्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
