उमाकांत देशपांडे
मुंबई : बंड केल्यानंतर चार-पाच दिवसांमध्ये पक्षफुटीला कायदेशीर मान्यतेसाठी हालचाली न केल्याचा फटका बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाला बसण्याची चिन्हे आहेत. अपात्र ठरविले गेल्यास उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरच आमदारकी वाचण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका केली असून त्यावर संबंधितांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या. या संदर्भात उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी शुक्रवारी चर्चा केली. बंडखोरांना स्वत:, दृकश्राव्य माध्यमातून किंवा वकिलांमार्फतही बाजू मांडण्याची संधी देऊन नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करण्यात येत आहे आणि कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये आणि न्यायालयातही आपला निर्णय कायम राहील, याची काळजी उपाध्यक्षांकडून घेतली जात आहे. गोव्यातील काँग्रेस आमदारांच्या पक्षांतराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिलेल्या निकालाचा आधार घेण्यात येत आहे. गोव्यात १५ पैकी १० म्हणजे दोन तृतीयांश काँग्रेस आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांना अपात्र ठरविण्याची काँग्रेसची मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळल्यावर प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे गेले होते. तेव्हा राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षातून फुटून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांना अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला होता.
शिंदे गटाने गेल्या चार-पाच दिवसांमध्ये दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक शिवसेना आमदार बरोबर असल्यास पक्षफुटीला आणि भाजपमध्ये गट विलीन करण्यास विधानसभा उपाध्यक्षांकडून मान्यता घेणे आवश्यक होते. महाविकास आघाडीतील नेते व काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार फुटले तरी त्यांना विधिमंडळात स्थान असलेल्या दुसऱ्या नोंदणीकृत पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. तर काहींच्या मते दुसरा गट म्हणून अस्तित्व राखता येऊ शकते. त्यावर न्यायालयीन लढाई होईल. दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्यांच्या पक्षफुटीला व अन्य पक्षांतील विलीनीकरणाला मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे आहेत. पण, बंडखोर शिंदे गटाने चार दिवसांत उपाध्यक्षांकडे त्याबाबत कोणताही अर्ज केलेला नाही. त्याआधीच शिवसेनेने १६ आमदारांना अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केल्याने या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. आता वेगळा गट करून मान्यतेचा प्रस्ताव बंडखोर गटाने उपाध्यक्षांकडे दिला, तरी त्यावर अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणी झाल्यावर उपाध्यक्षांकडे सुनावणी होईल. त्यावेळी अपात्रतेमुळे बंडखोर गटातील आमदारांची संख्या कमी होईल व दोन तृतीयांश सदस्य न उरल्याने वेगळा गट म्हणून किंवा विलीनीकरणासही कायदेशीर मान्यता मिळू शकणार नाही, असे सूत्रांनी नमूद केले.
बंडखोर गट किंवा भाजपने सरकार अल्पमतात असल्याने विधानसभेत बहुमत सिध्द करावे, अशी मागणी चार-पाच दिवसांत राज्यपालांकडे केली नाही. त्यामुळे आमदारांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया पुढील आठवडय़ात आधीच पूर्ण होईल व महाविकास आघाडी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव नंतर विधानसभेपुढे येईल, अशीच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
