रेल्वे बोर्डाच्या प्रवासी सुविधा समितीचे मत; जाहिरातींद्वारे कंत्राटदाराला उत्पन्नाचा स्रोत देण्याचा विचार मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकांमधील स्वच्छतागृहांमध्ये ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या तत्त्वानुसार लघुशंकेसाठी एका रुपयाचा भरुदड प्रवाशांना भरावा लागणार आहे. या ‘पैसे द्या आणि वापरा’ तत्त्वाला विरोध करीत रेल्वे बोर्डाच्या प्रवासी सुविधा समितीने स्वच्छतागृहांचा वापर मोफतच व्हायला हवा, अशी भूमिका मांडली आहे. स्वच्छतागृहांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च उचलण्यासाठी कंत्राटदारांना उत्पन्न मिळणे आवश्यक असल्यास जाहिरातींद्वारे कंत्राटाला उत्पन्नाचा स्रोत देण्यात यावा, असा प्रस्ताव आता ही समिती रेल्वे बोर्डासमोर ठेवणार आहे. मुंबईतील स्थानकांवरील प्रवासी सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या रेल्वे बोर्डाच्या समितीने शनिवारी वांद्रे आणि वांद्रे टर्मिनस या स्थानकांची पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी बंद असलेले पंखे, स्थानकांमधील आसनव्यवस्था, अस्वच्छता, सुरक्षेतील हलगर्जीपणा आदी अनेक मुद्दय़ांवरून रेल्वे अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. या समितीमध्ये डॉ. अशोक त्रिपाठी, मोहम्मद इरफान अहमद, लाधाराम नागवानी यांचा समावेश होता. त्याशिवाय रेल्वे बोर्डाचे सचिव आर. के. शर्मा हेदेखील या पाहणीच्या वेळी उपस्थित होते. या पाहणीनंतर मुंबई सेंट्रल येथील विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे अधिकारी मुकुल जैन, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक आरती परिहार आणि इतर रेल्वे अधिकारी यांच्यासह या समिती सदस्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना समितीचे सदस्य डॉ. अशोक त्रिपाठी यांनी स्वच्छतागृहांच्या मुद्दय़ावर समितीची भूमिका विशद केली. नक्की काय होणार? उपनगरीय सेवेचा लाभ घेणारा प्रवासी अधिकृत तिकीट किंवा पास काढून रेल्वेच्या परिसरात येतो. त्यामुळे या परिसरात त्याच्याकडून लघुशंकेसारख्या नैसर्गिक गोष्टीसाठी पैसे घेणे योग्य नाही. स्वच्छतागृहांचा वापर नि:शुल्कच असायला हवा, असे डॉ. अशोक त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले. स्वच्छतागृहांच्या साफसफाईचा आणि देखभालीचा मुद्दा उपस्थित करून कंत्राटदार कंत्राट घेण्याचे नाकारत आहेत. त्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळत नसल्याचे समजते. त्यासाठी रेल्वे परिसरातील काही जागा या कंत्राटदारांना देऊन त्या जागेतील जाहिरातींद्वारे त्यांना उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे. याबाबत आता रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
