राज्य टोलमुक्त करण्याची विरोधकांची घोषणा शंभर टक्के चुकीची असून निवडणुका जवळ येताच बेंबीच्या देठापासून वारेमाप आरोप करण्याची विरोधकांना आता सवयच लागली आहे. आम्ही टोलचे समर्थन करीत नाही. मात्र राज्य टोलमुक्त करता येणार नसले तरी त्यात पारदर्शकता आणू.
तसेच २० कोटींच्या आतील टोल नाके बंद करण्याबाबत जूनमध्ये निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
२०१४-१५चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत बुधवारी मंजूर झाला. त्यावेळी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचा आपल्या खास शैलीत समाचार घेत पवार यांनी विरोधकांना निरुत्तर केले. या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्य कर्जबाजारी झाल्याचा विरोधकांचा आरोप दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प पाच हजार कोटी रुपये तुटीचा असल्याबद्दल टीका होत असली तरी ही तूट म्हणजे उद्योगवाढीसाठी केलेली गुंतवणूक असल्याचा दावा करीत केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची सवय सोडून द्या, असा टोमणाही त्यांनी हाणला. विजेसाठी ९ हजार कोटींची सबसिडी देण्यात आली असून दुष्काळ, अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीपोटी ४,८४४ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून मेट्रो, सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोज हे प्रकल्प मार्च महिन्यात सुरू होतील, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. वीज कंपन्यांतील भ्रष्टाचाराबाबत भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांचा इन्कार केला.