राज्य सरकारचे नवे प्रस्तावित किरकोळ व्यापार धोरण रद्द करावे आणि बहुराष्ट्रीय किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेत सामना करण्याचे बळ ९६ टक्के असंघटित किरकोळ व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी त्यांच्याकरिता विशेष प्रशिक्षण योजना राबवाव्यात, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. असे एक निवेदन तीन दिवसांपूर्वीच राज्याच्या उद्योग आयुक्तांना पाठविण्यात आले असून पुणे परिसरातून तीनशेहून अधिक आक्षेप सरकारकडे नोंदविण्यात आले आहेत, असे या संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजित सेठिया यांनी म्हटले आहे. स्टेशनरी कटलरी असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश गांधी तसेच पुणे येथील जनरल र्मचटस असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलेश शहा यांनी आज मुंबईत उद्योग विकास आयुक्तांची भेट घेऊन अडीचशेहून अधिक निवेदने सादर केली असून हे प्रस्तावित धोरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे, असे सेठिया यांनी सांगितले. अशा प्रकारचे धोरण ही लोकशाही राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या हक्कांवर गदा ठरेल, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हे प्रस्तावित धोरण केवळ राज्याच्या नागरी भागातील व उद्योग क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांच्या किरकोळ व्यापारास अनुकूल ठरणार असून ग्रामीण भागातील रोजगार व सामाजिक आर्थिक विकासाचे माध्यम ठरणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यास प्रोत्साहन देणारे काहीच या धोरणात नाही, अशी टीकाही करण्यात आली आहे. या धोरणातून पारंपरिक किरकोळ व्यापार पद्धतीकडून भांडवलशाही किरकोळ व्यापार पद्धतीकडे वाटचाल सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. पारंपरिक किरकोळ व्यापाराचा बळी घेऊन कॉर्पोरेट किरकोळ व्यापार पद्धतीला या धोरणामुळे प्रोत्साहन मिळेल अशी भीतीही या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
