दंड भरेपर्यंत परवाने, वाहने जप्त करण्याची जुनी पद्धत पुन्हा सुरू ; ई-चलानमधल्या पळवाटा बंद करण्यासाठी प्रयोग ई चलान किंवा रोकडरहित कारभारात दंड न भरण्याच्या पळवाटा बंद करण्यासाठी वाहतूक पोलीस प्रयत्नशील आहेत. पावती हातात मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकाच्या घरी धडकून वाहतूक पोलीस दंड वसूल करणार आहेत. तसेच दंड भरेपर्यंत परवाना किंवा वाहन जप्त करण्याची जुनी प्रथा पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. दंड आकारणीचा कारभार पारदर्शक व्हावा, आकारलेल्या दंडाची किंवा केलेल्या कारवाईची जरब वाहनचालकांवर बसावी या उद्देशाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून वाहतूक पोलिसांनी ई-चलान पद्धत सुरू केली. या पद्धतीनुसार सिग्नल ओलांडण्यापासून बेदरकारपणे वाहन चालवण्यापर्यंत कोणताही नियम मोडताना प्रत्यक्ष पकडल्यास ई-चलान यंत्राद्वारे संबंधित चालकाकडून तिथल्या तिथे दंड आकारण्यात येतो. म्हणजे चालकाकडे डेबिट, क्रेडिट कार्ड असल्यास ई-चलान यंत्रातून दंडाची रक्कम वाहतूक पोलीस स्वीकारतात. कार्ड नसल्यास पेटीएमसारख्या अॅपद्वारे दंडाची रक्कम स्वीकारण्याची योजनाही अस्तित्वात आहे. ई-चलान कार्यपद्धती कार्यान्वित होण्याआधी पैसे नसल्यास परवाना किंवा वाहन जप्त केले होते. दंडाची रक्कम वाहतूक चौकी किंवा मुख्यालयात भरून परवाना किंवा वाहन सोडवून घेतले जात होते. ई-चलानमध्ये परवाना किंवा वाहन जप्त केले जात नाही. नेमकी हीच मेख हेरून लाखो वाहनचालक दंडाची रक्कम भरत नाहीत.परवाना, वाहनावर जप्ती येत नसल्याने गेल्या आठ महिन्यांत फक्त २५ टक्केच वाहनचालकांकडून दंड आकारणे वाहतूक पोलिसांना शक्य झाले आहे. दंड न भरलेल्या वाहनचालकांचा आकडा १२ लाखांवर आहे. ही गोम लक्षात येताच वाहतूक शाखेचे सहआयुक्त अमितेश कुमार यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून, चर्चा करून तोडगा काढला. मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालवणे किंवा तत्सम गंभीर प्रकरणांमध्ये दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांच्या घरी पोलीस जातील आणि दंड वसूल करतील. हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आल्याचे कुमार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. प्रत्येक वाहतूक पोलीस चौकीतल्या किमान दोन पोलीस शिपायांवर ही जबाबदारी देण्यात येईल. त्या चौकीच्या हद्दीतील महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये दंड न भरलेल्यांच्या घरी ते जातील आणि दंड वसूल करतील.पूर्वी दंडाची रक्कम जागच्या जागी भरू न शकणाऱ्या चालकांचे परवाने किंवा वाहने जप्त केली जात होती. फक्त परवाना जप्त केल्यास तशी पावती किंवा तात्पुरता परवाना चालकाला दिला जात असे. दंडाची रक्कम भरून परवाना सोडवून घ्यावा लागे. ही पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कुमार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. निम्म्या चालकांच्याच मोबाइल क्रमांकांची नोंद शहरातील ४७१७ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक पोलीस वाहतूक नियमन, नियम मोडणारी वाहने आदींची चाचपणी केली जाते. सीसीटीव्हीत नियम मोडणाऱ्या वाहनाच्या नंबरवरून संबंधित चालकाचा मोबाइल नंबर मिळवून त्यावर दंडाबद्दल कळवले जाते. या पद्धतीने कारवाई करतानाही वाहतूक पोलिसांना अडचणींचा सामोरे जावे लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील सुमारे ४० लाख वाहनांपैकी १५ ते २० लाख वाहनांच्या मालकांचे मोबाइल नंबर नोंद आहेत. उर्वरित वाहनचालकांचे नंबर नसल्याने त्यांच्याकडून दंड कसा आकारणार, याबाबतही वाहतूक पोलीस तोडगा काढत आहेत. आणखी ९०० यंत्रे सध्या शहरातील वाहतूक पोलिसांकडे ई-चलानची ६०० यंत्रे आहेत. येत्या काळात वाहतूक पोलिसांच्या हाती आणखी ९०० यंत्रे देण्याचा विचार आहे, असेही कुमार सांगतात. याशिवाय दंडाची रक्कम भरण्यास विलंब केल्यास १५ दिवसांनंतर दर दिवस दहा रुपये अधिकचा दंड आकारण्याचा विचार वाहतूक पोलीस करीत असल्याचे समजते.
