मुंबई, दिल्ली, गुरगाव, बंगळुरू साऱ्याच महानगरांची रडकथा एकच आहे. वाहतूक, पाणी, नागरी समस्या साऱ्याच सारख्या आहेत. गेल्या १५ दिवसांमध्ये या साऱ्याच महानगरांना अतिवृष्टीने तडाखा दिला. मुंबईत जागोजागी पाणी साचले. दिल्ली-गुरगाव या मार्गावर १२ तास वाहतूक खोळंबली. बंगळुरू शहरात पाणीच पाणी झाले. दिल्लीतही वेगळे नव्हते. देशातील महानगरांची ही अवस्था झाल्यावर केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यकंय्या नायडू यांनी चिंता व्यक्त करताना पाणी साचण्यास कारणीभूत ठरलेली अतिक्रमणे हटविण्याचे फर्मान सोडले. झाले, केंद्र सरकारची जबाबदारी संपली. बंगळुरूमध्ये पाण्याचा निचरा होण्यास कारणीभूत ठरलेली अतिक्रमणे पाडण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली. मुंबईतही थातुरमातुर कारवाई केली जाईल. मुंबईचे प्रश्न ज्वलंत आहेत. वाहतूक कोंडी ही तर मुंबईकरांच्या पाचविला पुजलेली समस्या. मुंबईत सध्या जागोजागी वाहतूक कोंडी झाल्याचे बघायला मिळते. पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी काही केल्या कमी होत नाही. शहरात पडलेले खड्डे, त्यातच वाहतुकीचा व्यवस्थापनाचा अभाव आणि रस्ता थोडा मोकळा दिसल्यास वाहने पुढे रेटण्याची वाहनचालकांना लागलेली सवय यातून वाहतुकीचे प्रश्न अधिक गहन होत चालले आहेत. अंधेरी परिसरात तर जाणे नको, अशी गंभीर परिस्थिती या भागात आहे. पोलिसांनी कितीही प्रयत्न केले तरीही वाहतुकीचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एकटय़ा पोलिसांना दोष देऊन उपयोग नाही.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण काही केल्या सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही. वाहनांची वाढती संख्या ही चिंताजनक बाब आहेच, पण त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. लंडन किंवा बर्मिगहॅम विमानतळाच्या बाहेर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दुमजली बसेस उभ्या असतात. आपल्याकडे सारा लोंढा टॅक्सीच्या शोधात फिरत असतो. रात्री नऊनंतर मुंबई विमानतळावर येणाऱ्या विमानांची संख्या जास्त असते. तेव्हाच विमानतळाच्या बाहेर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढणे यंत्रणांना शक्य नाही. वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा घालणे हा वाहतूक कोंडीवर उपाय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणणार कशी याचे उत्तर कोणाकडेच नसते. भारतात असे कोणतेही राज्य किंवा महानगर नाही तेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था शहराचा भार कमी करू शकेल. ‘बेस्ट’ची सेवा लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेता पुरी पडू शकत नाही. दिल्लीप्रमाणे सम-विषमचा प्रयोग राबविण्यास सामान्य नागरिकांचा विरोध असून, सरकारही त्याबद्दल फार उत्साही दिसत नाही.
वाहतूक कोंडी दूर करण्याकरिता रस्ते प्रशस्त करणे हा एक उपाय आहे. पण त्यासाठी बांधकामे पाडावी लागतील. एकीकडे २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे बांधकामे हटविणे शक्य होणार नाही. कारण पर्यायी घरे दिल्याशिवाय आता बांधकामे हटविता येणार नाहीत. एवढय़ा लोकांना पर्यायी घरे देण्याकरिता जागाही शिल्लक नाही. शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत, असे शासकीय यंत्रणा, महानगरपालिका किंवा एमएमआरडीएने कितीही सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती या यंत्रणांकडे आहे का? याचे उत्तर अर्थातच नकारात्मक आहे. सुरक्षेचा प्रश्न असलेल्या विमानतळाच्या परिसरातील एकाही झोपडीला शासन हात लावू शकलेले नाही. तर अन्य बांधकामांचा विषयच येत नाही.
पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असताना शहरातील मोकळ्या जमिनी, मिठागरे किंवा खारफुटी राहते का, अशी शंका येऊ लागली आहे. परवडणारी घरे किंवा शहरातील निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता मिठागरांच्या जमिनींचा वापर करण्याची सरकारची योजना आहे. बिल्डर लॉबीचा तर या जमिनींवर आधीच डोळा आहे. आता राज्यकर्तेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळू लागले. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर किंवा वित्तीय राजधानी म्हणून आपण गौरव करतो. पण या मुंबईची हालत बघितल्यावर मुंबापुरी खरोखरेची सुधारेल का, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईला वाचविण्याकरिता राज्यकर्त्यांना हाती चाबूक घ्यावा लागेल, पण तीही इच्छाशक्ती दिसत नाही. मुंबई आहे, पण त्यातील मुंबईपण गेले आहे.