मुंबई : मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड तोडू नका, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) दिले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.
आरेतील कामाला दिलेली स्थगिती एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने उठविल्यानंतर ‘एमएमआरसी’ने मेट्रो ३च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी सुरू केली. या छाटणीच्या नावाखाली आरेत झाडे अवैधरित्या तोडल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता.
आरे येथे प्रस्तावित कारशेडच्या जागेतील एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही, आम्ही केवळ झुडपे कापल्याची माहिती यावेळी ‘एमएमआरसी’कडून न्यायालयात देण्यात आली. याप्रकरणाची सुनावणी नवीन खंडपीठासमोर होईल, असेही आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.
पर्यावरणप्रेमींच्या मागण्या, आक्षेप
– आरे जंगल, वन आहे. त्यामुळे ते नष्ट करून तेथे कारशेड बांधू नये. आरेतील जंगल नष्ट होऊन मुंबईतील पर्यावरणास धोका पोहोचेल, पुराचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळे आरेला वन घोषित करावे.
– या याचिकांवरील निर्णय येणे बाकी असताना आणि २०१९ मध्ये आरेतील वृक्षतोडीस मनाई केली असताना एमएमआरसीने २५ जुलैला आरेत वृक्षतोड सुरू केली, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.
– मेट्रो ३ मार्गिकेतील पहिल्या मेट्रो गाडीचे डबे आणण्यासाठी झाडांच्या फांद्यांचा अडथळा ठरत असल्याने त्यांची छाटणी करण्याच्या नावाखाली अवैधरित्या आरेत वृक्षतोड केल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा आक्षेप आहे.
न्यायालयाची दिशाभूल?
आरे कारशेडमधील परिस्थिती ‘जैसें थे’ ठेवण्याचा तसेच झाडे तोडू नयेत, असा आदेश असतानाही झाडे तोडण्यात आली. आरेत दोन/अडीच वर्षांत मोठय़ा संख्येने झाडे उगवली आणि वाढली. असे असताना ‘एमएमआरसी’ने गवत आणि झुडपे कापल्याचे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला.
झाले काय?
आरेतील झाडे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई असताना ती तोडल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड तोडू नका, असे आदेश दिले.
कारशेडचे काम सुरू राहणार : अश्विनी भिडे
आरेत वृक्षतोड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र कारशेडमध्ये बांधकाम करू नये असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून यापुढे आरे कारशेडमध्ये काम करण्यात येईल, असे ‘एमएमआरसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच आम्ही आतापर्यंत काम केले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. पुढेही काम सुरू राहील असेही त्या म्हणाल्या.
