मेट्रो रेल कॉपरेरेशन- रहिवासी बैठक निष्फळ; झाडे तोडण्यास रहिवाशांचा विरोध, तर पर्याय नसल्याची कॉपरेरेशनची स्पष्टोक्ती

bombay high court, nagpur bench Judges, cast vote, queue
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मतदानासाठी रांगेत…
trees cut, Metro-3,
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे प्रकरण : कामातील प्रामाणिकपणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचे बोट
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
High Court Takes Note of Petition Against Light Pollution from Tree Decorations in Mumbai sent notice to maharashtra government
झाडांवरील दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदुषणासाठी कारणीभूत, उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला नोटीस

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ भुयारी मेट्रो प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या सुमारे दोन हजार ८०० झाडांबाबत मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि रहिवाशी यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या भुमिकेवरच मेट्रो प्रकल्पबाधित झाडांचे भवितव्य ठरणार आहे.

या मेट्रो मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या दोन हजार ८०० झाडांपैकी एक हजार झाडे तोडण्यात येणार असून त्याच्या बदल्यात दुप्पट झाडे अन्यत्र लावण्यात येणार आहेत. तसेच एक हजार ८०० झाडांचे पुनरेपण करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात झाडे बाधित होत असल्याचा आक्षेप घेत आशिष पॉल, नीना वर्मा, परवीन जहांगीर, संजय आशर, झोरु बाथेना आदी दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचप्रमाणे या नागरिकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पास आमचा विरोध नाही. मात्र झाडेही वाचावित, अशी मागणी केली. त्यावर या प्रकल्पात जास्तीत जास्त झाडे वाचावित, अशीच मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि सरकारची भूमिका आहे. या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी व जास्तीत जास्त झाडे कशी वाचविता येतील याबाबत नागरिकांशी चर्चा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो रेले कार्पोरेशनला दिले होते.

त्यानुसार नीना वर्मा, परवीन जहांगीर, झोरु बाथेना आणि मेट्रो रेले कार्पोरेशनचे अधिकारी यांच्यात आज तब्बल तीन तास बैठक झाली. त्यावेळी मेट्रो प्रकल्पाच्या मुळ आराखडय़ानुसार तीन हजार ८०० झाडे बाधीत होणार होती. मात्र  एमएमआरसीने आराखडय़ात सुधारणा करीत दीड हजार झाडे वाचविली. राहिलेल्या २८०० झाडांपैकीही जास्तीत जास्त झाडे वाचावित असा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र काही झाडे तोडल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार नसल्याचे एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर प्रकल्पास आमचा विरोध नाही. मात्र झाडे तुटता कामा नयेत, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली. त्यामुळे या बैठकीत कोणाताही तोडगा

निघू शकला नसल्याचे दोन्ही बाजूकडून सांगण्यात आले. परिणामी या प्रश्नी आता उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते त्यावरच मेट्रो प्रकल्प आणि बाधीत झाडांचे भवितव्य ठरणार आहे.

याबाबत एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, रहिवाशांशी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली असून जास्तीत जास्त झाडे वाचविण्यासाठी सुरू असलेला आमचा प्रयत्नही त्यांच्या निदर्शनास आणला. मात्र एकही झाड न तुटता प्रकल्प करा अशी त्यांची भूमिका होती, असे त्यांनी सांगितले. तर प्रकल्पास आमचा विरोध नाही, मात्र झाडे तोडल्याशिवाय प्रकल्प होणार नाही, अशी एमएमआरसीची भूमिका असल्याचे झोरु बाथेना यांनी सांगितले.