आदिवासींच्या जमिनी बिगस आदिवासींनी विकत घेण्यास लवकरच कायमची बंदी येणार आहे. एवढेच नव्हे तर एखाद्या आदिवासीला जमीन विकायची असेल तर, ती सरकार विकत घेणार आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकता येऊ नयेत यासंदर्भात कायदा असला तरी, काही अपवादात्मक परिस्थितीत ही जमीन विकण्यास परवानगी देण्यात येते. त्यासाठी महसूल राज्यमंत्री आणि मंत्री यांना अधिकार आहेत. शहरी भागात जमिनीला सोन्याचा भाव आल्यामुळे उद्योजक आणि बिल्डरांकडून मोठय़ाप्रमाणात आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. या व्यवहारात त्यांची फसवणूकही होत असते. गेल्या काही वर्षांत आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्याची सुमारे सहाशे प्रकरणे घडली असून याशिवाय अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आदिवासींच्या जमिनींना संरक्षण मिळावे यासाठी अशी जमीन विकण्यासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. आंध्र प्रदेशमध्ये अशाच प्रकारे कायदा करण्यात आला असून त्याच धर्तीवर राज्यातही कायदा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासीला परस्पर विकत घेता येणार नाही. त्याऐवजी ही जमीन आधी सरकार विकत घेईल आणि नंतर ती विकेल.
