कठोर कारवाईचा नगरविकास, ग्रामविकास विभागाचा इशारा मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्वपक्षीय आमदारांवर विकासकामांची खैरात करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून आमदारांच्या मागणीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पुरविणे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास, महापालिका पायाभूत सुविधा, नवीन नगरपालिका, वैशिष्टय़पूर्ण योजनांमधून मंजूर करण्यात आलेली मात्र अद्याप कार्यादेश नसलेली कामे थांबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांना विकासकामांसाठी पायाभूत सुविधा, महानगरपालिका हद्दवाढ, नवीन नगरपालिका, नगरपालकिा हद्दवाढ, नगर परिषद यात्रास्थळ, नगर परिषद वैशिष्टय़पूर्ण, नवीन नगरपंचायत, महापालिका ठोक तरतूद, नगर परिषद ठोक तरतूद, रस्ता अनुदान, महापालिका नगरोत्थान आणि नगरपालिका नगरोत्थान आदी योजनांच्या माध्यमातून दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अशाच प्रकारे ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी दोन ते २५ कोटींपर्यंत अनुदान आदी योजनांच्या माध्यमातूनही मोठय़ा प्रमाणात अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून होणारी कामे ही सर्वस्वी आमदारांच्या मर्जीप्रमाणे आणि त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे होत असल्याने आमदारांसाठी या योजना अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या असतात. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने या योजनांच्या माध्यमातून स्वपक्षीय आमदारांवर विकासकामांची खैरात केली होती. एकटय़ा ग्रामविकास विभागाने सुमारे दोन हजार कोटींच्या कामाना मंजुरी दिली होती. आमदारांनीही मतदारांची कसलीही नाराजी नको म्हणून लोकांच्या मागणीप्रमाणे अनेक गावांत, प्रभागात विविध विकासकामाचे नारळ फोडले होते. मात्र राज्यात सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विराजमान झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णयांचा फेरआढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांनीही निधीची मागणी सुरू केली आहे. जुन्या सरकारने वर्षभराचा निधी वाटून संपविल्याने उर्वरित चार-पाच महिन्यांत आम्ही विकासकामे कशी करायची, अशी विचारणा नवनिर्वाचित आमदारांनी सुरू केली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी झाल्यानंतर ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार या दोन्ही विभागांनी आज एका आदेशाद्वारे मंजूर झालेल्या मात्र कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. आतापर्यंत ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, त्याचे दस्तावेज उद्यरयत पाठवावेत, त्यानंतर कोणाला कार्यारंभ आदेश दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
